प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया। यह आधुनिक कार्यालय परिसर सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है, जो कई मंत्रालयों को एक साथ लाकर काम में तेजी, नवाचार, और सहयोग को बढ़ावा देगा। इस भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय शिफ्ट होंगे।
इस परियोजना के तहत कुल 10 भवनों का निर्माण होगा, जिनमें से कर्तव्य भवन-3 तैयार हो चुका है। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने शाम छह बजे कर्तव्य पथ पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस परियोजना से सरकार को पुरानी इमारतों के किराए पर खर्च होने वाले 1500 करोड़ रुपये की बचत होगी।
कर्तव्य भवन की खास सुविधाएं
यह भवन करीब डेढ़ लाख वर्ग मीटर में फैला है, जिसमें दो बेसमेंट और सात मंजिलें हैं। इसमें सुरक्षित कार्यस्थल, स्मार्ट एंट्री सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, और कमांड सेंटर जैसी सुविधाएं हैं। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सोलर पैनल, सौर वॉटर हीटर, ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग, और ठोस कचरा प्रबंधन सिस्टम लगाए गए हैं।
विशेष कांच की खिड़कियां इमारत को ठंडा रखती हैं और बाहरी शोर को कम करती हैं। ऊर्जा बचत के लिए एलईडी लाइट्स, सेंसर-आधारित लाइटिंग, स्मार्ट लिफ्ट्स, और बिजली प्रबंधन सिस्टम हैं, जो 30 प्रतिशत कम ऊर्जा खपत करते हैं। भवन में योगा रूम, क्रेच, मेडिकल रूम, कैफे, मल्टीपर्पज हॉल, 24 मुख्य और 26 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल, और 67 मीटिंग रूम हैं, जिनमें क्रमशः 45, 25, और 9 लोगों की बैठने की क्षमता है।
पुरानी इमारतों का होगा कायाकल्प
केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि मौजूदा मंत्रालय शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन, और निर्माण भवन जैसी 1950-70 की पुरानी इमारतों में काम कर रहे हैं, जिनका रखरखाव महंगा है। सेंट्रल विस्टा के तहत इन भवनों को हटाकर नए परिसर बनाए जा रहे हैं।
कर्तव्य भवन-1 और 2 अगले महीने तक तैयार होंगे, और बाकी सात भवन अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी भवनों में तकनीक, सुरक्षा, और पर्यावरण का ख्याल रखा गया है। सीसीटीवी कमांड सेंटर से पूरे परिसर की निगरानी होगी। इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से नई मेट्रो लाइन बनाकर इन भवनों को जोड़ा जाएगा।
नॉर्थ और साउथ ब्लॉक बनेगा संग्रहालय
सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को खाली कर भारत संग्रहालय में बदला जाएगा। इसमें महाभारत काल से लेकर आधुनिक भारत की कला, संस्कृति, और इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना के तहत नया संसद भवन, उपराष्ट्रपति एन्क्लेव, और कर्तव्य पथ का पुनर्विकास पहले ही पूरा हो चुका है।
दिसंबर 2031 तक नए प्रधानमंत्री कार्यालय, आवास, कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का निर्माण भी पूरा होगा। पुरानी इमारतों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और कुछ मंत्रालयों को अस्थायी रूप से किराए के भवनों में शिफ्ट किया जा रहा है।
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