मेलानिया से पूछें ट्रंप से कैसे निपटें’, शशि थरूर का तंज, टैरिफ पर बोला हमला

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मजाकिया तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप से निपटने का तरीका शायद उनकी पत्नी मेलानिया ही बता सकती हैं। ट्रंप द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद थरूर ने उन्हें ‘स्कूल का दबंग’ करार दिया और कहा कि भारत का आत्मसम्मान सौदेबाजी की चीज नहीं है।

यह बयान तब आया जब थरूर से एक टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि ट्रंप के साथ कैसे डील किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाना होगा। थरूर ने ट्रंप की नीति को दोहरा मापदंड बताते हुए कहा कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और उर्वरक खरीदता है, फिर भारत के रूसी तेल आयात पर सवाल क्यों? इस बीच, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्रंप के टैरिफ को ‘आर्थिक ब्लैकमेल’ करार दिया है, जो भारत के लिए बड़ा झटका है।

टैरिफ से व्यापार पर संकट, बातचीत की उम्मीद
थरूर ने कहा कि 50 फीसदी टैरिफ भारतीय निर्यात को अमेरिकी बाजार में गैर-प्रतिस्पर्धी बना देगा, जिससे भारत का 90 अरब डॉलर का व्यापार प्रभावित हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को यूके और यूरोपीय संघ जैसे वैकल्पिक बाजारों की ओर रुख करना चाहिए। थरूर ने उम्मीद जताई कि अगले दो हफ्तों में भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता से कोई समाधान निकल सकता है।

उन्होंने कहा कि भारत को अपनी 700 मिलियन की कृषि-निर्भर आबादी के हितों की रक्षा करनी होगी। थरूर ने अमेरिका के दोहरे रवैये पर भी निशाना साधा, जो चीन को रूसी तेल आयात पर 90 दिन की छूट देता है, लेकिन भारत पर दबाव बनाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ से भारत की जीडीपी वृद्धि 0.3-0.5 फीसदी तक प्रभावित हो सकती है।

राहुल के ‘वोट चोरी’ दावे पर थरूर का समर्थन
थरूर ने राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ के आरोपों का भी समर्थन किया, जिनमें राहुल ने 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली का दावा किया था। थरूर ने कहा कि अगर चुनाव आयोग पारदर्शी डेटा दे, तो ये आरोप साबित हो सकते हैं। उन्होंने जोर दिया कि भारत का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, और ट्रंप का टैरिफ इसका एक और उदाहरण है।

थरूर ने सुझाव दिया कि भारत को अमेरिकी सामानों पर जवाबी 50 फीसदी टैरिफ लगाने पर विचार करना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के फैसले को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया और कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।