जबलपुर, राष्ट्रबाण: मध्य प्रदेश के जबलपुर में 7 किमी लंबा और ₹1100 करोड़ की लागत से बना प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर उद्घाटन के लिए तैयार है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव 23 अगस्त को इसका लोकार्पण करेंगे। यह फ्लाईओवर मदनमहल से दमोह नाका तक फैला है और इसमें देश का सबसे लंबा 192 मीटर का सिंगल-स्पैन केबल-स्टे ब्रिज शामिल है। यह परियोजना जबलपुर के यातायात को सुगम बनाने और शहर को महानगरीय स्वरूप देने में मील का पत्थर साबित होगी।
फ्लाईओवर की विशेषताएँ
6.855 किमी लंबा यह एलिवेटेड कॉरिडोर तीन बो-स्ट्रिंग ब्रिज (दो रानीताल और एक बलदेवबाग में) के साथ बनाया गया है, जो पूरी तरह स्टील से निर्मित हैं। रेल मार्ग के ऊपर बना 192 मीटर का केबल-स्टे ब्रिज इसकी सबसे बड़ी तकनीकी विशेषता है। फ्लाईओवर के नीचे पर्यावरण संरक्षण के लिए 50,000 पौधे लगाए गए हैं, साथ ही बास्केटबॉल कोर्ट, ओपन जिम, और बच्चों के लिए पार्क बनाए गए हैं। 10 स्थानों पर दिशा-सूचक बोर्ड भी लगाए गए हैं। यह फ्लाईओवर मदनमहल से दमोह नाका की 40-45 मिनट की यात्रा को 6-8 मिनट में कम कर देगा, जिससे समय, ईंधन, और प्रदूषण में कमी आएगी।
परियोजना की पृष्ठभूमि
लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि 2014 में केंद्र में BJP सरकार बनने के बाद नितिन गडकरी से इस फ्लाईओवर की मांग की गई थी। गडकरी ने तुरंत इसे केंद्रीय सड़क निधि (CRF) से स्वीकृत किया। निर्माण के दौरान कई अड़चनें आईं, जैसे भूमि अधिग्रहण और तकनीकी समस्याएँ, लेकिन इनका समाधान कर परियोजना पूरी की गई। फ्लाईओवर कई महीने पहले बनकर तैयार था, लेकिन BJP की आंतरिक राजनीति के कारण उद्घाटन में देरी हुई। कांग्रेस ने इस देरी के खिलाफ जनांदोलन भी किया था।
यह फ्लाईओवर जबलपुर के पुराने और नए क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे यातायात जाम की समस्या खत्म होगी। मध्य प्रदेश की ‘संस्कारधानी’ कहे जाने वाले जबलपुर को यह परियोजना महानगरीय पहचान देगी। इससे व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, नागरिकों का जीवन आसान होगा, और पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी सुधरेगी। सरकार के अनुसार, यह फ्लाईओवर आधुनिकता और जबलपुर की सांस्कृतिक विरासत का संगम है।
उद्घाटन समारोह
23 अगस्त को होने वाले समारोह में गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ PWD मंत्री राकेश सिंह और अन्य नेता मौजूद रहेंगे। राकेश सिंह ने बुधवार को उद्घाटन की तैयारियों का जायजा लिया और इसे ऐतिहासिक विकास बताया। यह परियोजना मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है।
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