बालाघाट, राष्ट्रबाण। बालाघाट कलेक्टर गिरीश मिश्रा के आदेश और समीक्षा की खबरों को अखबारों में पढ़ने के बाद जनता जनार्दन के मन में सवाल उठाते होने की अवैध कार्य करने वालो के खिलाफ इतनी समीक्षा और कार्यवाही के सख्त निर्देश के बाद उनके अधीनस्थ आखिर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे?
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सवाल लाजमी है, एक कलेक्टर के आदेश निर्देशों के बाद भी आखिर क्या वजह है की जिले भर में सैकड़ो अवैध कॉलोनिनायजर पर अब कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। यह चर्चा जब आम जनमानस में चलने लगी तो कुछ लोगो ने इसे सिर्फ चमकाने वाली कार्यवाही बताया। यह कार्यवाही तो एक बहाना है असल मकसद तो मालसूतो अभियान चलाना है।
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राष्ट्रबाण ने जब पूरे जिले के अवैध कॉलोनिनायजर की जानकारी टटोली तो दर्जनों सत्तारूढ़ पार्टी के चेहरे सामने आए तो कुछ विपक्षी पार्टी से जुड़े है। जिन अधिकारियों को इनकी जांच के आदेश दिए गए उन्होंने कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में जमा कर दिया और अब वह फाइले कलेक्टर गिरीश मिश्रा की कार्यवाही का इंतजार कर रही है। विभागीय सूत्रों की माने तो वर्तमान में समीक्षा भी सिर्फ चढ़ोत्तरी तक सीमित है, अवैध कॉलोनिनायजर के खिलाफ अब तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो उनके और जिले के लिए नजीर बन सके।
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पहले भी हुए आदेश, कार्यवाही सिर्फ कागजों तक सिमित !
अवैध कॉलोनिनायजर के खिलाफ पहले भी कार्यवाही के आदेश जारी हुए है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने जांच पूरी कर अपना प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय में जमा भी कर चुके है लेकिन कलेक्टर गिरीश मिश्रा की कार्यवाही ढांक के तीन पात साबित हुई है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मैने अवैध कॉलोनिनायजर की पूरी फाइल दिया है जिसके एक साल बीत गए लेकिन कार्यवाही शून्य है। सब सेटिंग का खेल है जिसके कारण इन पर कार्यवाही नहीं होती। जब – जब ऊपर से कार्यवाही के आदेश आते है समीक्षा और कार्यवाही का ढोंग किया जाता है और समय के साथ उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। यही बालाघाट प्रशासन का उसूल बन गया है।
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कलेक्टर महोदय बताये, उनके कार्यकाल में कितने अवैध कॉलोनिनायजर पर हुई कार्यवाही
वर्तमान में एक बार फिर विगत माह 20 मई 2024 को कलेक्टर गिरीश मिश्रा ने समीक्षा बैठक में अवैध कॉलोनियों की जानकारी ली लेकिन उन पर कार्यवाही क्या हुई यह सार्वजनिक नहीं हुआ है। बता दें कि इसके पहले भी ऐसी कई बैठक ओर इन अवैध कॉलोनिनायजर की जानकारी ले ली गई है, लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं हो पाती जिससे इन समीक्षा और निर्देशों पर संदेश की उंगली उठने लगी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा बता सकते है कि उनके कार्यकाल में आखिर कितनी समीक्षा हुई और उनके अवैध कॉलोनिनायजर के खिलाफ कार्यवाही के निर्देशों पर कितने अवैध कॉलोनिनायजर पर कार्यवाही हुई है। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को यह बात भी जनता जनार्दन के सामने सार्वजनिक करनी चाहिए।
