नई दिल्ली, राष्ट्रबाण: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के करीब 300 सांसद आज दिल्ली में संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च करने जा रहे हैं। यह मार्च मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ के खिलाफ विरोध जताने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके सहित 25 से ज्यादा विपक्षी दलों के सांसद हिस्सा लेंगे।
मतदाता सूची में पारदर्शिता की मांग
राहुल गांधी ने हाल ही में ‘वोट चोरी’ के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हो रही हैं। इसे लेकर उन्होंने एक वेब पोर्टल ‘votechori.in/ecdemand‘ भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए लोग डिजिटल मतदाता सूची की मांग का समर्थन कर सकते हैं। राहुल ने सोशल मीडिया पर कहा कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने जनता और राजनीतिक दलों से इस डेटा की जांच की मांग की, ताकि फर्जी वोटों का पता लगाया जा सके।
विपक्ष का एकजुट शक्ति प्रदर्शन
इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। सांसद सुबह 11:30 बजे संसद भवन के मकर द्वार से मार्च शुरू करेंगे, जो परिवहन भवन होते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इस मार्च के लिए विपक्षी दलों ने दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं ली है। इसके अलावा, मल्लिकार्जुन खरगे ने सांसदों के लिए रात्रि भोज का भी आयोजन किया है, ताकि इस मुद्दे पर चर्चा को और मजबूती मिले।
चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के उदाहरण देते हुए दावा किया कि बेंगलुरु सेंट्रल की एक विधानसभा सीट पर ही हजारों फर्जी वोट पाए गए। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की जीत का कारण बताया। दूसरी ओर, चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपने दावों के लिए शपथ पत्र देना चाहिए या माफी माँगनी चाहिए। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए इसे विपक्ष की हताशा करार दिया।
बिहार चुनाव से पहले विपक्ष की रणनीति
यह मार्च बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खासा अहम माना जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि मतदाता सूची में हेराफेरी से लाखों वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिससे उनका मताधिकार प्रभावित हो सकता है। आरजेडी ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। वहीं, बीजेपी और सहयोगी दलों ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने का आरोप लगाया है।
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