रायसेन, राष्ट्रबाण: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के छीरखेड़ा गाँव में सोयाबीन फसलों के नुकसान की शिकायत पर रविवार को औचक निरीक्षण किया। किसानों ने आरोप लगाया कि एक खरपतवार नाशक दवा के इस्तेमाल से उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। निरीक्षण के बाद चौहान ने दोषी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) को तत्काल जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए।
खेतों में खरपतवार, सोयाबीन गायब
शिवराज सिंह चौहान ने छीरखेड़ा के खेतों में पहुँचकर सैकड़ों किसानों और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पाया कि खेतों में सोयाबीन की जगह खरपतवार उग आए हैं और फसल जलकर नष्ट हो गई है। किसानों ने बताया कि दिल्ली की HPM कंपनी की बायोक्लोर दवा (बैच नंबर KE 04) के छिड़काव के बाद यह नुकसान हुआ। चौहान ने कहा, “यह समस्या एक खेत तक सीमित नहीं है। कई किसानों ने ऐसी शिकायतें की हैं। यह किसानों के साथ धोखा है।”
ICAR की उच्चस्तरीय जांच समिति
केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर ICAR ने तुरंत एक जांच समिति गठित की, जिसके अध्यक्ष खरपतवार अनुसंधान निदेशालय (DWR), जबलपुर के निदेशक डॉ. जेएस मिश्रा होंगे। समिति में अटारी जोन 9 के निदेशक डॉ. एसआरके सिंह, रायसेन-विदिशा के कृषि उप संचालक, और कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) के प्रमुख शामिल हैं। यह समिति 18 अगस्त को प्रभावित खेतों का दौरा करेगी और नुकसान की जड़ तक पहुँचकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
‘किसान की फसल गई, तो उसकी जिंदगी गई’
शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उन्हें पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, “किसान की फसल बर्बाद होना उसकी जिंदगी का नुकसान है। दोषी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी।” उन्होंने रायसेन KVK के वैज्ञानिक द्वारा दी गई प्रारंभिक रिपोर्ट को गलत बताते हुए नई समिति से निष्पक्ष जाँच का आदेश दिया। चौहान ने यह भी ऐलान किया कि नकली कीटनाशक, बीज, और खाद बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा।
किसानों को राहत का वादा
चौहान ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। विदिशा कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने बताया कि कृषि विभाग ने पहले ही मामले की जाँच शुरू कर दी है और कंपनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अभियान नकली और हानिकारक कृषि उत्पादों पर रोक लगाने के लिए है, ताकि किसानों को भविष्य में ऐसी बर्बादी से बचाया जा सके।
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