नई दिल्ली: सरकार ने 22 सितंबर 2025 से GST दरों में कटौती का ऐलान किया है, जिससे उपभोक्ताओं को रोजमर्रा के सामान सस्ते मिलने की उम्मीद है। लेकिन उद्योग जगत का कहना है कि पुराने स्टॉक के कारण तुरंत राहत नहीं मिलेगी। FMCG कंपनियों के गोदामों और दुकानों में पुरानी MRP वाले उत्पाद भरे पड़े हैं। इनका स्टॉक खत्म होने तक सस्ते सामान बाजार में नहीं आएंगे। कंपनियां सरकार के दिशानिर्देशों का इंतजार कर रही हैं ताकि पुराने स्टॉक को कैसे हैंडल करें।
GST कटौती का प्लान
सरकार ने लगभग 400 वस्तुओं पर GST दरें कम करने का फैसला लिया है। इसमें टीवी, एसी जैसे उपभोक्ता सामान से लेकर खाद्य पदार्थ और दैनिक जरूरतों की चीजें शामिल हैं। उद्योग को उम्मीद है कि इससे खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। लेकिन समस्या पुराने स्टॉक की है। कंपनियों ने कहा कि वे पुराने लेबल वाले उत्पादों को बेचने के लिए सरकार से छूट चाहती हैं। इमामी के उपाध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया, “हम सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। पुराने स्टॉक को तुरंत बदलना मुश्किल है।”
पुराने स्टॉक का पेच
FMCG कंपनियों के पास देशभर में पुरानी MRP वाले उत्पादों का बड़ा भंडार है। खाद्य उत्पादों की शेल्फ लाइफ कम होने से जल्दी बेचना पड़ता है, जबकि व्यक्तिगत देखभाल वाले सामान लंबे समय तक रह सकते हैं। एक उद्योग प्रतिनिधि ने कहा, “पुराने स्टॉक के कारण अल्पकालिक व्यवधान आएगा। सस्ते सामान आने में 2-3 महीने लग सकते हैं।” वी-मार्ट रिटेल के चेयरमैन ललित अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि वे उत्पाद लेबल पर MRP नहीं बदलेंगे, लेकिन बिल पर छूट देकर ग्राहकों को लाभ देंगे।
कंपनियों की रणनीति
कई कंपनियां सरकार से बातचीत कर रही हैं। कुछ का मानना है कि दिशानिर्देश आने के बाद पुराने स्टॉक को डिस्काउंट पर बेचा जा सकेगा। लेकिन अगर सख्त नियम बने, तो कंपनियों को नुकसान हो सकता है। उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है, लेकिन कंपनियों को स्टॉक मैनेजमेंट में सतर्क रहना होगा।
GST कटौती से लंबे समय में सामान सस्ता होगा, लेकिन पुराने स्टॉक के कारण शुरुआती दौर में महंगे दाम बने रह सकते हैं। सरकार के दिशानिर्देश जल्द आने चाहिए ताकि बाजार में व्यवधान न हो। उपभोक्ताओं को धैर्य रखना होगा, क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट्स 2-3 महीनों में बाजार में आ जाएंगे।
