Balaghat News : वन विभाग की प्रताड़ना से आदिवासी युवक फांसी के फंदे में झूला

बालाघाट (राष्ट्रबाण)। प्रदेश में दोनों ही राजनैतिक पार्टिया आदिवासियों का हितैषी होने का दम भरती हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों के नेता आदिवासियों के हित में काम करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। नतीजा यह है की भोले भाले आदिवासी लोगो को सरकारी कर्मचारियों की प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा है। कहने को तो सरकार जल, जंगल और जमीन को आदिवासियों के हक़ होने की बात करती हैं। लेकिन प्रकृति को भगवान मानने वाले आदिवासियों पर जल, जंगल और जमीन के लिए अत्याचार हो रहे है।
ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाला मामला आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के गृह जिला और कांग्रेस विधायक हिना कावरे की विधानसभा से सामने आया हैं।

ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया की वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा बिरजू के मकान का अतिक्रमण हटाने के प्रकरण दर्ज किया गया था और उसका नोटिस भी उसके मकान पर चस्पा किया गया था। जिसका जुमार्ना लगभग 23 हजार रूपए था, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के बयान के आधार पर यह बात सामने आयी कि वन विभाग के रेंजर और उनके कर्मचारियों द्वारा रात बे रात पंहुचकर बिरजू पर दबाव बनाया जा रहा था। विदित हो कि इस क्षेत्र में अभिषेक जाट बतौर रेंजर पदस्थ है तो वहीं वन विभाग के सिपाही द्वारका प्रसाद मिश्रा का नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा अन्य सिपाहियों के नाम भी आए है कि इन लोगों के द्वारा बिरजू पर दबाव बनाते हुए रूपयों की मांग की जा रही थी और रूपए नहीं देने पर जेसीबी से उसके मकान को गिराने की धमकी दी गई थी।
वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की यह गुंडागर्दी से एक आदिवासी युवक ने असमय ही काल को गले लगा लिया, लेकिन ऐसी घटना ने समाज में कई सवाल खड़े कर दिए है। क्या आदिवासी राजनैतिक पार्टियों के लिए सिर्फ वोट बैंक तक सीमित हैं। यह घटना मध्यप्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के गृह जिले बालाघाट, तो कांग्रेस विधायक हिना कावरे की विधानसभा लांजी का हैं। जहां आदिवासियों पर खुलेआम वन विभाग के अफसर अपने दानवीय व्यवहार अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन ही दिग्गज नेताओ के द्वारा अपने क्षेत्र के आदिवासी समुदाय की सुध नहीं ली गई। दोनों नेताओ के व्यवहार से प्रतीत होता है की दोनों के बीच राजनैतिक सांठगांठ हैं। तेरी गलती में चुप, मेरी गलती में तू चुप की कहावत को चरितार्थ करते हुए दोनों ही नेता आदिवासियों से अपना हित तो साध रहे हैं। लेकिन वन विभाग के शैतान अफसरों की प्रताड़ना से निजात नहीं दिला पा रहे हैं जिसका जवाब इन नेताओ को आदिवासी समुदाय आगामी विधानसभा में अपने वोट से जरूर देगा।