नई दिल्ली, राष्ट्रबाण: घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। GST काउंसिल ने सीमेंट पर लगने वाला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यह फैसला 56वीं GST काउंसिल की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, जिससे निर्माण लागत कम होने और रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलने की उम्मीद है।
सीमेंट की कीमतों में कितनी कमी?
वर्तमान में बाजार में 50 किलो की सीमेंट की बोरी की औसत कीमत 400 से 420 रुपये है। GST में 10% की कटौती से अब यह कीमत 50-70 रुपये तक कम हो सकती है। यानी, अब एक बोरी सीमेंट 330 से 350 रुपये में मिल सकती है। यह कमी सीधे तौर पर घर बनाने वालों और बिल्डरों की जेब पर सकारात्मक असर डालेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि निर्माण लागत में 8-10% की कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर पहले एक घर बनाने में 15 लाख रुपये का खर्च आता था, तो अब यह 13.5 से 14 लाख रुपये में हो सकता है।
रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट
सीमेंट निर्माण का सबसे जरूरी हिस्सा है, और इस पर टैक्स कम होने से रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत घटेगी। सरकार की ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ योजना को इससे बड़ा सहारा मिलेगा, क्योंकि सस्ता सीमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग को और सुलभ बनाएगा। बिल्डर अब कम कीमत में घर बना सकेंगे, जिसका फायदा अंत में खरीदारों को मिल सकता है। साथ ही, सड़क, पुल, और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत भी कम होगी, जिससे सरकार के विकास कार्यों को गति मिलेगी।
स्टील पर क्या असर?
घर बनाने में सीमेंट के बाद स्टील (सरिया) का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिलहाल स्टील पर भी 18% GST लगता है, और इसे 5% स्लैब में लाने की संभावना कम है। फिर भी, सीमेंट की कीमतों में कमी से निर्माण लागत पहले ही कम हो जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्टील पर भी भविष्य में टैक्स कम होता है, तो यह रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और बड़ी राहत होगी।
अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव?
GST में कटौती से न सिर्फ आम आदमी को फायदा होगा, बल्कि सीमेंट इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। हाल के वर्षों में सीमेंट की मांग 6-8% की दर से बढ़ रही है, और इस टैक्स कटौती से मांग में और इजाफा होने की उम्मीद है। इससे सीमेंट कंपनियों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे उनकी आय और मार्जिन में सुधार होगा। साथ ही, निर्माण से जुड़े मजदूरों और छोटे ठेकेदारों को भी ज्यादा काम मिलेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।
सरकार का क्या कहना?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST रिफॉर्म्स का मकसद आम आदमी और कारोबारियों को राहत देना है। उन्होंने बताया कि टैक्स स्लैब को सरल करने और निर्माण सामग्री को सस्ता करने से अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस घोषणा का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर ‘डबल दिवाली’ का वादा किया था। सरकार का मानना है कि सस्ता सीमेंट और कम निर्माण लागत से रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी आएगी।
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