छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के डोंपादर गांव के युवा सरपंच देवलाल वाट्टी को अक्टूबर 2025 में अपने व्हाट्सएप स्टेटस के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा। उस महीने उन्होंने अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का एक उद्धरण लगाया, जो सभी भारतीयों को किसी भी धर्म का अनुष्ठान करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
वाट्टी खुद कोया पुनेम के अनुयायी हैं, जो छत्तीसगढ़ के गोंड या कोइतूर आदिवासियों का पारंपरिक धर्म है। लेकिन उन्होंने यह स्टेटस इसलिए लगाया क्योंकि उनके इलाके में बदलते हालात के कारण धर्मांतरित ईसाइयों के प्रति वर्चस्ववादी मानसिकता बढ़ती जा रही थी और उन्हें निरंतर आलोचनाएं मिल रही थीं।
“मैंने देखा कि ईसाइयों को धर्मांतरण के लिए बार-बार निशाना बनाया जा रहा है,” वाट्टी ने कहा। “लेकिन सच यह है कि बस्तर क्षेत्र में सभी धर्मों और संप्रदायों ने हमारी आदिवासी आस्था को प्रभावित किया है।”
कांकेर दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर मंडल में आता है, जिसे मध्य भारत के आदिवासियों की प्राचीन मातृभूमि माना जाता है। इस क्षेत्र की आदिवासी समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से अपने पारंपरिक धर्मों का पालन किया है, लेकिन पिछले सदियों में हिंदू संप्रदायों ने भी इनमें अपनी पैठ बनाई है।
ईसाइयत का आगमन 19वीं सदी में मध्य भारत में हुआ था। उत्तर छत्तीसगढ़ में इसके प्रसार से हिंदू समुदाय में चिंता और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। 1952 में, ईसाई मिशनों के प्रभाव को कम करने के लिए, संघ परिवार ने जशपुर में वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की, जिसमें उसका प्राचीन शाही परिवार भी शामिल था।
स्थानीय लोग कहते हैं कि आदिवासी अधिकारों को मजबूत करने के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग ईसाइयों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। इन कानूनों का मूल उद्देश्य आदिवासी समुदायों को उनके अधिकार दिलाना और उनकी सांस्कृतिक स्वतंत्रता की रक्षा करना था, लेकिन अब इन्हें राजनीतिक और सांप्रदायिक हितों के लिए हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है।
इस क्षेत्र के कई ईसाई नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस प्रवृत्ति की निंदा की है और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए सतर्क रहने की अपील की है। उनका मानना है कि धार्मिक आजादी को बनाए रखने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सभी पक्षों का शांतिपूर्ण संवाद आवश्यक है।
वर्तमान स्थिति में, आदिवासी समुदायों के बीच धार्मिक सहिष्णुता और आपसी सम्मान ही एकमात्र मार्ग है, जिससे उनके सांस्कृतिक विरासत की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि कोई भी कानून अगर गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है तो यह समाज में दरार डालने का काम कर सकता है, जो किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के लिए खतरा है।
इसलिए जरूरी है कि प्रशासन और स्थानीय संगठनों द्वारा इस मामले पर संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए और आदिवासी समुदायों का मूल उद्देश्य पूरा हो सके। केवल तभी एक समृद्ध और शान्तिपूर्ण समाज का निर्माण संभव होगा।
