तहसीलदार बोले- शासन ने तोड़ा वादा, अब नहीं करेंगे अन्य काम; विधायक दिनेश राय को सौंपा ज्ञापन

सिवनी, राष्ट्रबाण। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के बैनर तले तहसीलदारों ने न्यायिक और गैर-न्यायिक कार्यों के विभाजन के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित धरना-प्रदर्शन के दौरान सिवनी विधायक दिनेश राय ‘मुनमुन’ को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें इस योजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई।

संघ का आरोप है कि शासन ने पूर्व में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन किया है। पहले केवल 12 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसे धार, भिंड, खरगोन, बालाघाट, मंदसौर, देवास, कटनी, मंडला और रीवा सहित 9 अन्य जिलों में भी लागू कर दिया गया। राजस्व न्यायालयों के विलय और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट बनाए गए अधिकारियों को पर्याप्त स्टाफ व संसाधन नहीं मिलने से कार्य प्रभावित हो रहा है।

16 से 26 जुलाई के बीच शासन व मंत्री स्तर तक कई ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई ठोस कदम न उठने पर 3 अगस्त को गूगल मीट के माध्यम से 45 जिलों के प्रतिनिधियों की आपात बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि विभाजन योजना वापस लेने तक सभी राजस्व अधिकारी आपदा प्रबंधन कार्य छोड़कर अन्य कार्यों से विरत रहेंगे। अधिकारी अपने शासकीय वाहन, डिजिटल हस्ताक्षर डॉगल जमा कर चुके हैं और प्रतिदिन शाम 6 बजे स्थापना शाखा में संयुक्त उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं।

संघ ने मांग की है कि कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां पुलिस, सामान्य प्रशासन या अन्य विभाग को सौंपी जाएं, जिससे राजस्व अधिकारियों को उनके मूल कार्य से अलग न किया जाए। चेतावनी दी गई है कि मांगें पूरी न होने पर आंदोलन और उग्र किया जाएगा।