नासिक। महाराष्ट्र के नासिक जिले में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के बीपीओ यूनिट में यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में नासिक पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ लगभग 1,500 पन्नों की प्राथमिक चार्जशीट दाखिल की है। यह कदम पीड़िता की शिकायतों के आधार पर की गई गंभीर जांच के बाद उठाया गया है।
नासिक पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक की अध्यक्षता में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने इस मामले की गहन जांच की, जिसमें न केवल यौन उत्पीड़न के आरोप जांचे गए, बल्कि पीड़िता के जबरन धर्म परिवर्तन के सबूत भी मिले। एसआईटी का कहना है कि यह मामला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला माना जा रहा है और इसलिए इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई की गई है।
एसआईटी ने आरोपियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रमाण भी जब्त किए हैं, जिनमें पीड़िता और आरोपियों के फोन से प्राप्त व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शामिल हैं। इसके साथ ही धोखाधड़ी से बदलने के लिए प्रयुक्त कुछ मूल दस्तावेज भी पुलिस के कब्जे में हैं, जो मामला और भी स्पष्ट करते हैं।
चार्जशीट में दानिश एजाज शेख, तौसीफ बिलाल अत्तार, निदा एजाज खान तथा मतीन मजीद पटेल के नाम शामिल हैं, जिनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में बलात्कार, धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने, तथा धार्मिक भावनाओं को आहत करने के समेत कई गंभीर आरोप हैं।
यह मामला नासिक के देवलाली पुलिस स्टेशन में दर्ज है, जहां बलात्कार तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई थी। इसके अलावा, मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में भी टीसीएस कर्मचारियों द्वारा इस मामले से जुड़ी आठ अन्य एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनकी जांच चल रही है।
यह पहली बार है जब इस मामले में इतनी विस्तृत आरोपपत्र दाखिल की गई है जो लगभग 1,500 पन्नों की है और जिसमें कई महत्वपूर्ण सबूत शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिस जांच इस मामले को गंभीरता से ले रही है और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।
नासिक पुलिस का कहना है कि वे पीड़िता के अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ इस मुद्दे की संवेदनशीलता को भी समझते हैं और इसलिए पूरे मामले को विधिक दृष्टि से सटीक तथा जवाबदेहता के साथ संबोधित कर रहे हैं।
इस मामले की आगामी कानूनी कार्रवाइयों पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि यह न केवल यौन अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश देती है बल्कि धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को दर्शाती है।
