बांग्लादेश सरकार ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा द्वारा दिए गए कथित “बांग्लादेश-विरोधी बयानों” को लेकर भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बधे को तलब किया है। यह कदम दो देशों के बीच जारी संबंधों में तनाव की संभावनाओं को बढ़ाता है।
ढाका के विदेश मंत्रालय में हुई एक बैठक में दक्षिण एशिया के निदेशक जनरल इशरत जहां ने बधे को बांग्लादेश की स्थिति स्पष्ट की। बांग्लादेश ने सरमा के बयानों को द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक और अपमानजनक बताया है। इस संबंध में आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली को अपनी नाराजगी जताई गई है।
हालांकि संदर्भित टिप्पणियाँ और उनका पूरा अर्थ स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जाता है कि ये बयान असम के मुख्यमंत्री ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान दिये थे, जिसमें उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों तथा सीमा सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी।
सरमा ने कहा था कि “हमें ऐसा लगता है कि जब भारत-बांग्लादेश के रिश्ते खराब होते हैं, तभी असम के लोगों के लिए बेहतर होता है”। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जब दोनों देशों के बीच दोस्ताना माहौल होता है तो सीमा पार अवैध प्रवासियों को रोकना आसान नहीं होता।
इस तरह की बयानबाजी को लेकर बांग्लादेश सरकार ने इसे द्विपक्षीय रिश्तों में बाधक माना है और भारतीय राजनयिक को इसे स्पष्ट करने तथा भविष्य में ऐसे बयानबाजी से बचने की चेतावनी दी गई है।
यह घटना भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से बने सहयोग और दोस्ताना संबंधों के लिए एक चुनौती पेश कर सकती है। दोनों देशों के बीच सीमावर्ती जनता के जीवन तथा व्यापारिक गतिविधियों के लिए यह संपर्क बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे संदर्भों में किसी भी विवादास्पद बयान का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार कायम रखना दोनों देशों के हित में है, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे।
हालांकि इस मुद्दे पर दोनों पक्षों से विस्तृत बयान नहीं आया है, परंतु यह तलब भारतीय विदेश नीति और क्षेत्रीय कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। भविष्य में ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए संवाद और पारदर्शिता के रास्ते अपनाए जाने की उम्मीद की जा रही है।
