13 हजार करोड़ की लागत से शुरू होगी पीएम ई-बस सेवा, छोटे कामगारों को लोन से लेकर मिलेगी स्किल से जुड़ी मदद

नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। बुधवार को दिल्ली में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी गई। बता दें कि 15 अगस्त के भाषण में पीएम मोदी ने इस योजना का जिक्र किया था। इसके जरिए देश के छोटे कामगारों को लोन से लेकर स्किल से जुड़ी मदद मिलेगी। इस स्कीम पर सरकार के 5 साल में लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी।

पीएम ई-बस सेवा को भी मिली मंजूरी, चलेगी 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार इस योजना पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बसों का संचालन होगा। 57,613 करोड़ रुपए में से 20,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। यह योजना 3 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी।

नए स्किल्स, टूल्स, क्रेडिट सपोर्ट और दिया जाएगा मार्केट सपोर्ट

• स्कीम के तहत दो तरह की स्किल ट्रेनिंग होगी। बेसिक और एडवांस।
• ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 500 रुपए की स्टायपेंड भी दी जाएगी।
• मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपए का सपोर्ट सरकार देगी।
• एक लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। मैक्सिमम 5त्न इंटरेस्ट होगा।
• एक लाख के सपोर्ट के बाद अगले ट्रांच में 2 लाख तक का लोन मिलेगा।
• ब्रांडिंग, ऑनलाइन मार्केट एक्सेस जैसा सपोर्ट दिया जाएगा।
• पहली बार में 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है