भर दी झोली : मोदी 3.0 का इरादा, उम्मीद से ज्यादा

नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया और ऐसी नीतियों की घोषणा की जो आम आदमी के लिए विभिन्न वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करेंगी। साथ ही वित्त मंत्री ने कैंसर की दवाओं और मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क में बड़ी कटौती की घोषणा की, जिससे खुदरा बाजार में इनकी कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी। आयातित सोना, चांदी, चमड़े के सामान और समुद्री खाद्य पदार्थ भी सस्ते हो जाएंगे।

ये हुआ सस्ता

-वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क को घटाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की।
-सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6 प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया।
-कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।
-वित्त मंत्री ने सौर पैनलों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव रखा।
-ई-कॉमर्स पर टीडीएस दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया
-फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर मूल सीमा शुल्क हटाया गया।

ये हुआ महंगा

-वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10 प्रतिशत और गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा।
-विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर मूल सीमा शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया।
-सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए ₹50,000 से ₹75,000 की मानक कटौती का प्रस्ताव रखा।

इनकम टैक्स में हुई कटौती, आम आदमी को बड़ी राहत

बजट में आम आदमी को बड़ी राहत दी गई। सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है। अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत , 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

पहले यह व्यवस्था थी

पहले नई टैक्स रिजीम के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स था। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5 प्रतिशत, 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10 प्रतिशत, 9 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 प्रतिशत, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स था।

‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ बढ़ा

टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को मिलने वाली टैक्स छूट ‘स्टैंडर्ड डिडक्शन’ में 50,000 रुपए की टैक्स छूट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से पुरानी टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में सभी टैक्स की दरों को यथावत रखा गया है।

चार ‘जातियों’ पर फोकस

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है, जो लागत पर कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करते हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए।” इसके साथ ही उन्होंने ऐलान किया कि इस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान

वित्त मंत्री सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि अनुसंधान एवं विकास पहलों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष रूप से दालों और तिलहनों के उत्पादन और भंडारण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

युवाओं के लिए क्या है खास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है…।”

छात्रों के लिए बड़ा ऐलान

छात्रों को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए शिक्षा ऋण पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, “सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।”

कामकाजी महिलाओं पर ध्यान

कामकाजी महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उनके लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं की अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय सहयोग नीति लाएगी।

रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा सुधार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी सहयोग देंगे। पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।

बाढ़ नियंत्रण पर जोर

बिहार का इस बजट में खास ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा, “बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी…।’

हिमाचल में पुनर्निर्माण और पुनर्वास

हिमाचल प्रदेश के लिए भी वित्त मंत्री ने पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता की घोषणा की। सीतारमण ने कहा, “हिमाचल प्रदेश को पिछले साल बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। हमारी सरकार बहुपक्षीय विकास सहायता के माध्यम से राज्य को पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान करेगी।”

उत्तराखंड की आपदा में राहत

उन्होंने उत्तराखंड को सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की, जहां बादल फटने और बड़े पैमाने पर भूस्खलन के कारण नुकसान हुआ था। वहीं, सीतारमण ने कहा, “हाल ही में, सिक्किम में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन देखा गया, जिसने पूरे राज्य में तबाही मचाई। हमारी सरकार राज्य को सहायता प्रदान करेगी।”

बिहार को ‘विशेष’ का नहीं रहा मलाल

मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे। मैं प्रस्ताव करती हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। हम वहां सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित करेंगे, ताकि उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जा सके। बिहार में राजगीर और नालंदा के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी।

ओडिसा में पर्यटन पर जोर

हाल ही ओडिसा में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी ने राज्य में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कई ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जिसमें प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं।”

आंध्र प्रदेश को तोहफा

सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।”

नौ प्राथमिकताओं का ऐलान, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा

अभी तक स्पेस इकोनॉमी को लेकर बजट में कोई खास बड़ा ऐलान नहीं होता था। इस बजट में वैश्विक परिदृश्यों को देखते हुए इसके लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।”

एमएसएमई के लिए लोन की व्यवस्था

एमएसएमई के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “एमएसएमई को टर्म लोन की सुविधा के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यह योजना ऐसे एमएसएमई के ऋण जोखिमों को कम करने पर काम करेगी। स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक का कवर प्रदान करेगी, जबकि ऋण राशि अधिक हो सकती है…”

तीन रोजगार संबंधी योजनाओं की शुरुआत

सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी। पहली योजना के तहत सभी क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वालों को एक महीने का वेतन प्रदान किया जाएगा। दूसरी योजना में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के रोजगार से जुड़े विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहित करेगी। तीसरी योजना के तहत सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार को लिया जाएगा। एक लाख रुपये तक मासिक वेतन के अंतर्गत सभी अतिरिक्त रोजगार को गिना जाएगा। सरकार प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए ईएफपीओ अंशदान के रूप में नियोक्ताओं को दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रतिमाह तक की राशि प्रतिपूर्ति करेगी।

बजट की अन्य खास बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, “…सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कार्यस्थल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार के कर्मचारियों को 3 किस्तों में एक महीने के वेतन का डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर 15,000 रुपये तक होगा। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह का वेतन होगी। इस योजना से 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।”

शहरी आवास: पीएम आवास योजना

शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल होगी…”

नि:शुल्क सौर बिजली योजना

नि:शुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।”

बुनियादी ढांचे का विकास

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए हैं। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा…।”

बजट की मुख्य बातें

-नयी कर व्यवस्था में मानक कटौती 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की गई।
-पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई।
-नयी कर व्यवस्था के तहत कर स्लैब में बदलाव: तीन-सात लाख रुपये के बीच आय पर पांच प्रतिशत, सात-10 लाख रुपये के लिए 10 प्रतिशत, 10-12 लाख रुपये के लिए 15 प्रतिशत।
-नयी कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत कर पाएंगे।
-कैंसर की तीन दवाओं – ट्रैस्टुजुमैबडेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुर्वालुमाब – को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई।
-मोबाइल फोन, मोबाइल सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर सीमा शुल्क घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।
-सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर छह प्रतिशत और प्लैटिनम पर 6.4 प्रतिशत किया गया।
-प्रतिभूतियों के वायदा एवं विकल्प सौदों पर लगने वाले प्रतिभूति लेनदेन कर को बढ़ाकर क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत किया गया।
-शेयरों की पुनर्खरीद पर होने वाली आय पर कर लगाया जाएगा।
-स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल कर समाप्त कर दिया गया।
-विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर की दर 40 से घटाकर 35 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
-अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना, 2024 लाई जाएगी।
-कर न्यायाधिकरणों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाकर क्रमश: 60 लाख रुपये, दो करोड़ रुपये और पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
-कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ पर 20 प्रतिशत कर।
-सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घकालिक लाभ पर 12.5 प्रतिशत कर।
-सूचीबद्ध शेयरों से हुए 1.25 लाख रुपये तक के दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को कर छूट दी गई
-ई-कॉमर्स कंपनियों पर टीडीएस की दर एक से घटाकर 0.1 प्रतिशत की गई।
-विवरण दाखिल करने की नियत तिथि तक टीडीएस के भुगतान में देरी को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया गया।
-आयकर आकलन को तीन साल से पांच साल तक दोबारा खोला जा सकता है। हालांकि यह उसी समय होगा जब बची हुई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक हो।
-सरकार आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा छह महीने में पूरी करेगी।
-जीएसटी को सरल और युक्तिसंगत बनाया जाएगा ताकि बाकी क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा सके।
-राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 4.9 प्रतिशत रहने का अनुमान, अगले साल 4.5 प्रतिशत से कम रहने का अनुमान।
-बजट में विनिर्माण एवं सेवाओं सहित नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की रूपरेखा दी गई।
-बजट में रोजगार, कौशल विकास, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया।
-कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
-वित्त वर्ष 2024-25 का पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये निर्धारित।
-बिहार में कुछ सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।
-बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता।