वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा

जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ।

Rashtrabaan Digital
Uproar in Jammu and Kashmir assembly over Waqf law

एनसी विधायकों ने फाड़ी कॉपी
श्रीनगर. राष्ट्रबाण।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक ने कानून की कॉपी फाड़ दी। वहीं एनसी, कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने काली पट्टी बांधकर और नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। विधायकों ने वक्फ कानून वापस लेने की मांग की। वहीं विरोध प्रदर्शन के कारण स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

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एनसी विधायकों ने चर्चा की थी मांग

जैसे ही सत्र शुरू हुआ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ। इसके अलावा सदन में विरोध तब और बढ़ गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हिलाल लोन और सलमान सागर ने वक्फ कानून की कॉपी फाड़ दीं।

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एनसी विधायक ने स्थगन प्रस्ताव किया पेश

सदन में नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक तनवीर सादिक ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेस के विधायक वेल के पास जाने लगे, लेकिन मार्शलों ने उन्हें रोक लिया। बाद में एनसी विधायकों ने वक्फ कानून के खिलाफ सदन में नारेबाजी शुरू कर दी।

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लोकतंत्र में संख्या मायने नहीं रखती

कांग्रेस विधायक इरफान हफीज लोन ने वक्फ कानून को लेकर कहा कि यह संविधान का उल्लंघन है। लोकतंत्र में संख्या मायने नहीं रखती। उन्हें हमें अपने भरोसे में लेना चाहिए था और हमारी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। आप कानून के शासन, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता का बेशर्मी से उल्लंघन कर रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है।

मुद्दा उठाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार

एनसी विधायक ने वक्फ कानून को लेकर कहा कि यह मुद्दा उठाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जम्मू-कश्मीर एक मुस्लिम बहुल राज्य है, और ऐसे मामलों पर चर्चा करना विधायकों की जिम्मेदारी है। हमने स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, जिस पर 10-11 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं। मैंने भी एक प्रस्ताव पेश किया है और उम्मीद है कि स्पीकर हमें इस मुद्दे पर बहस करने के लिए समय देंगे।

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पीडीपी ने लगाया एनडीए की सहायता करने का आरोप

वहीं पीडीपी नेता वहीद पर्रा ने जम्मू कश्मीर सरकार पर वक्फ विधेयक पर एनडीए सरकार की सहायता करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही पीडीपी ने इसे प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात बताया।

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