नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा गोविंदानंद सरस्वती के खिलाफ दायर मानहानि मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा के बारे में नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नवीन चावला की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि संतों को बदनामी की चिंता नहीं करनी चाहिए और सुझाव दिया कि सम्मान और प्रतिष्ठा कार्यों से आती है, कानूनी लड़ाई से नहीं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को गोविंदानंद सरस्वती के खिलाफ नागरिक मानहानि का मुकदमा दायर किया, इन आरोपों के बाद कि वह एक फर्जी बाबा हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक समर्थन प्राप्त है।
29 अगस्त को अगली सुनवाई
बार एंड बेंच ने अपनी खबर में न्यायमूर्ति नवीन चावला के हवाले से कहा कि इनका स्वाद ख़राब है। मुझे लगता है कि वह बस निराश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मानहानि है। आप एक संत हैं। आप इस बारे में चिंतित क्यों हैं? संतों को इस सब से चिंतित नहीं होना चाहिए। इससे उन्हें बदनाम नहीं किया जा सकता। संत अपने कर्मों से सम्मान पाते हैं। सुनवाई के समापन पर, अदालत ने अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन के संबंध में एक नोटिस जारी किया और मामले की आगे की सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित की।
गंभीर आरोप लगाए गए हैं
उन्होंने यह भी कहा कि गोविंदानंद ने अविमुक्तेश्वरानंद पर अपहरण, हिस्ट्रीशीटर होने, ₹7,000 करोड़ का सोना चुराने और साध्वियों के साथ अवैध संबंध रखने सहित गंभीर आपराधिक गतिविधियों का आरोप लगाया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील ने स्पष्ट किया कि हालांकि गोविंदानंद सरस्वती ने दावा किया कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आपराधिक मामले थे, लेकिन अखिलेश यादव सरकार के दौरान दायर एकमात्र प्रासंगिक मामला बाद में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था।
