इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में समय और बजट की सीमा से अधिक खर्च होना एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। मंत्री ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए बताया कि देरी, अपर्याप्त योजना और जवाबदेही की कमी प्रमुख कारण हैं जिनके कारण परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि यदि इन समस्याओं को समय रहते नहीं सुधारा गया तो देश के विकास को काफी नुकसान होगा।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि कई परियोजनाएं सही समय पर पूरी नहीं हो पातीं, जिसके कारण लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। देरी की वजह से सामग्री, मजदूरी और अन्य लागतें बढ़ जाती हैं, जो अंतिम बजट को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, परियोजना के विभिन्न चरणों में योजना की कमी या गलत प्रबंधन भी लागत को उच्च बनाता है।
मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में जवाबदेही न होने से भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब जिम्मेदार अधिकारी और एजेंसियां सही समय पर अपने कार्यों को नहीं निभाती हैं, तो परिणाम स्वरूप कार्य में भी कमी आती है और लागत बढ़ती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक परियोजना में कड़े नियंत्रण और नियमित निरीक्षण आवश्यक हैं ताकि किसी भी तरह की लापरवाही तुरंत पता चले और सुधार किया जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि योजना बनाना और उसे सही ढंग से लागू करना मुख्य घटक हैं जो परियोजना की सफलता या विफलता को निर्धारित करते हैं। योजना में पारदर्शिता, व्यावहारिकता और संसाधनों का सही उपयोग होना जरूरी है। मंत्री ने बताया कि सरकार भी इन मुद्दों को समझ रही है और परियोजना प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए नई नीतियां और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।
मंत्री के अनुसार, आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर निगरानी बढ़ाना, समय सीमा का कड़ाई से पालन कराना और परियोजना की लागत का लगातार मूल्यांकन करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सामुदायिक सहभागिता और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से कार्य की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित की जा सकती है।
समाप्त करते हुए मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता और समय प्रबंधन में सुधार देश के अवसंरचना विकास के लिए आवश्यक है, जिससे आर्थिक विकास के दायरे को व्यापक बनाया जा सके। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया कि वे परियोजनाओं के सम्पादन में पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करें, जिससे देश के विकास की गति को हो रही रुकावटें दूर हों।
