चंडीगढ़, राष्ट्रबाण। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने त्योहारों के मौसम के तुरंत बाद राज्य प्रशासनिक सेवा में एक बड़ा फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में कसावट लाने और प्रशासनिक कार्यों में गति देने के उद्देश्य से 20 वरिष्ठ IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस फेरबदल में राज्य के 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नर (कलेक्टर) भी शामिल हैं, जिन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
शासन द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस प्रशासनिक बदलाव में स्पेशल सेक्रेटरी, डायरेक्टर, एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल डेप्युटी कमिश्नर (ADC) स्तर के अधिकारियों के विभागों और जिलों में फेरबदल किया गया है। परिवहन विभाग से लेकर जिला प्रशासन तक में नए चेहरों की तैनाती की गई है।
प्रशासनिक फेरबदल का मुख्य उद्देश्य
राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, दिवाली के बाद किए गए इस तबादले का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर प्रशासनिक कामकाज को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाना है। नए जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जमीनी स्तर पर तेज़ी से लागू करें। परिवहन, राजस्व और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों में विशेष सचिवों और निदेशकों की नई नियुक्तियों से कार्यप्रणाली में सुधार की उम्मीद है। जिला प्रशासन को आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है।
6 जिलों में नए कलेक्टर (डिप्टी कमिश्नर) की तैनाती
सरकार की ओर से जारी तबादला सूची के अनुसार, प्रमुख जिलों के प्रशासनिक प्रमुखों में बदलाव किया गया है। नए डिप्टी कमिश्नरों को तुरंत अपना नया पदभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिन जिलों के कलेक्टरों को बदला गया है, वहां अब विकास कार्यों में तेजी लाने की रणनीति बनाई गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य परिवहन विभाग में भी प्रशासनिक सुदृढ़ता के लिए एक वरिष्ठ अफसर को विशेष सचिव (Special Secretary) के पद पर तैनात किया गया है, ताकि सार्वजनिक परिवहन और राजस्व संग्रह में सुधार किया जा सके।
सरकार का स्पष्ट संदेश
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहारों के बाद हुए इस बड़े फेरबदल से यह साफ है कि सरकार राज्य में कानून-व्यवस्था और शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी स्थानांतरित अधिकारियों को बिना किसी देरी के अपनी नई पोस्टिंग का प्रभार संभालने के आदेश दिए गए हैं।
