छत्तीसगढ़ को मिले ₹1.06 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 21 परियोजनाओं से 29 हजार रोजगार के अवसर होंगे सृजित

Chhattisgarh Rashtrabaan

रायपुर। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग के तीसरे अध्याय में प्रदेश को 1 लाख 6 हजार 567.8 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों के तहत 21 औद्योगिक परियोजनाओं में निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। इनके धरातल पर उतरने से प्रदेश के करीब 29 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।

रायपुर में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के लगभग 150 उद्योगपतियों और औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में उद्योग स्थापना और विस्तार की संभावनाओं पर मुख्यमंत्री तथा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की।

फार्मा, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बढ़ी रुचि

इस बार इंडस्ट्री डायलॉग में फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों को लेकर निवेशकों का खास आकर्षण देखने को मिला। कुल 21 औद्योगिक परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं इन्हीं तीन क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इन पर 10,073.03 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं से लगभग 8 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है।

खास बात यह है कि इन क्षेत्रों में प्रति करोड़ रुपये के निवेश पर दूसरे पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में तीन गुने से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में अब केवल खनिज, इस्पात और ऊर्जा आधारित उद्योगों में ही नहीं, बल्कि अधिक रोजगार देने वाले नए क्षेत्रों में भी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है।

उद्योग स्थापना से उत्पादन तक सरकार देगी पूरा सहयोग : CM साय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ उद्योग और व्यवसाय स्थापित करने के लिए देश के सुविधाजनक राज्यों में अपनी पहचान बना रहा है। नए और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों का भरोसा प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए त्वरित निर्णय लेने, पारदर्शी प्रक्रियाएं अपनाने और निवेशकों को हर स्तर पर सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योगपतियों को जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने से लेकर औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू होने तक हरसंभव सहायता दी जाएगी।

कार्यक्रम में केएलजे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, आरडीबी ग्रुप, लिबर्टी शूज, प्रासिल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और ऑगमेंट न्यूट्रिएंट्स सहित कई प्रमुख औद्योगिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

नई औद्योगिक नीति से निवेशकों को मिल रहा प्रोत्साहन

प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है। उद्योग स्थापना से जुड़ी विभिन्न अनुमतियों के लिए ‘वन क्लिक’ सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे निवेशकों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।

राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत निवेशकों को स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था और कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। खासतौर पर फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और हॉस्पिटैलिटी जैसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक भूमि, बिजली-पानी की सुविधा और सड़क, रेल व हवाई कनेक्टिविटी भी निवेशकों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार कर रही हैं।

छोटे और पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचेगा निवेश का लाभ

राज्य सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक निवेश केवल राजधानी और बड़े शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार हो। इसके लिए नई औद्योगिक नीति में आकांक्षी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने वाले निवेशकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है।

सरकार का लक्ष्य है कि निवेश के प्रस्ताव जल्द वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलें और स्थानीय युवाओं को उनके आसपास ही रोजगार के अवसर मिल सकें। इससे प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

error: Content is protected !!