बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बच्चियों के खिलाफ अपराधों को लेकर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक का यह आयोजन उस समय हुआ है, जब राज्य में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे जनता में असुरक्षा की भावना फैल रही है।
इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चियों से जुड़ी प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकता के साथ देखें और अपराधियों के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि पीड़ित बच्चियों की तेरहवीं से पहले अपराधियों की तस्वीरों को सार्वजनिक रूप से माला पहनाकर एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए, ताकि अपराधियों में भय का माहौल बने। इसके साथ ही, उन्होंने भ्रष्टाचार, लापरवाही तथा शिकायतों के अनदेखे रहने की प्रवृत्ति को खत्म करने पर भी जोर दिया।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति
सीएम सम्रात चौधरी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी जिले के डीएम और एसपी को आदेश दिए कि वे अपने क्षेत्रों में रोजाना मॉनिटरिंग करें और हर मामले पर नजर रखें। ब्लॉक, अंचल और थाना स्तर तक भी रियल टाइम निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उद्योगपतियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना प्राथमिकता होगी, ताकि बाहरी निवेशकों को भरोसा मिले और राज्य में आर्थिक विकास की गति तेज हो।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे दिन में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहें ताकि आम जनता अपने मुद्दे सीधे उनसे साझा कर सके। वहीं, जेडीयू नेता संजय झा ने इस बैठक को लेकर कहा कि “जो करेगा, वो जाएगा”, इसका मतलब है कि अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं होगी और बिहार में कानून का राज कायम रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी गुंडागर्दी राज्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मीटिंग की अहमियत और हाल की घटनाएं
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि उत्तर पूर्वी बिहार के जिलों में पिछले 24 घंटे के भीतर दो बड़े पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। सीवान जिले में बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या के आरोपी के खिलाफ हुई मुठभेड़ जिसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई सरकार की कानून-व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की प्रतिबद्धता का संकेत है।
सम्रात चौधरी की यह बैठक राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने और जनता में सुरक्षा की भावना बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक प्रभावी कदम है। अब देखना यह होगा कि अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों पर कितनी तेजी से अमल किया जाता है और बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार किस हद तक आता है।
