लेह, राष्ट्रबाण। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि उन्हें उनके आवास में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि घर के बाहर 25 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। वांगचुक ने गुरुवार रात एक वीडियो जारी कर यह बात कही। हालांकि, लद्दाख पुलिस ने उन्हें नजरबंद किए जाने से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि चुनाव के दौरान लागू निषेधाज्ञा का पालन कराया जा रहा है। दरअसल, वांगचुक और लद्दाख के कई संगठन 4 दिसंबर को प्रस्तावित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि कड़ाके की ठंड के दौरान चुनाव कराने से बड़ी संख्या में लोग मतदान से वंचित रह सकते हैं। इससे पहले पुलिस ने वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाया था और बाद में उन्हें उनके आवास पर पहुंचा दिया था।
लेह में आवाजाही पर 60 दिनों की रोक का दावा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक आदेश के तहत वांगचुक के लेह में आने-जाने पर 60 दिनों तक रोक लगाई गई है। वांगचुक ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के खिलाफ वह मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दूसरी ओर, पुलिस ने हाउस अरेस्ट की बात को खारिज करते हुए कार्रवाई को चुनाव के दौरान लागू निषेधाज्ञा से जुड़ा बताया है।
सर्दियों में चुनाव कराने पर आपत्ति
वांगचुक और प्रदर्शनकारी संगठनों की प्रमुख मांग है कि परिषद चुनाव दिसंबर के बजाय अप्रैल-मई 2027 तक टाल दिए जाएं। उनका तर्क है कि दिसंबर के दौरान लद्दाख में तापमान शून्य से 15 से 25 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है। इस मौसम में लद्दाख की बड़ी आबादी रोजगार और अन्य कारणों से लेह छोड़कर जम्मू और दिल्ली जैसे शहरों में चली जाती है। ऐसे में मतदान के दिन बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
परिसीमन की प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
प्रदर्शनकारी संगठनों ने नए 100 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर भी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि सीटों का बंटवारा पर्याप्त चर्चा और विचार-विमर्श के बिना जल्दबाजी में किया गया। लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और गोंपा एसोसिएशन ने भी चुनाव के बहिष्कार का समर्थन किया है।
पिछले साल की घटना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
वांगचुक ने पिछले साल 24 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी दोहराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, लद्दाख में आंदोलन जारी रहेगा।
आठ जिलों में पहली बार गठित होंगी आठ परिषदें
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव में पहली बार लद्दाख के आठ जिलों में आठ अलग-अलग स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों का गठन किया जाएगा। इससे पहले केवल लेह और कारगिल में परिषदें थीं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी। ये परिषदें अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और भूमि से जुड़े स्थानीय विकास कार्यों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में चुनाव की तारीख और प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद ने लद्दाख में राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है।
