नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण कानून और परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को जल्द पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। राजनीतिक और संसदीय हलकों में चर्चा है कि आगामी शीतकालीन सत्र से पहले संसद की छोटी अवधि का विशेष सत्र आयोजित किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि इन विधेयकों को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाई जाए, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।
विशेष सत्र बुलाने के दो विकल्पों पर विचार
बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, सरकार के पास इन विधेयकों को पारित कराने के लिए पर्याप्त समय है। एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने भी संकेत दिया है कि विधायी पैकेज को पारित कराने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला, संसद का विशेष सत्र बुलाकर विधेयकों को मंजूरी दिलाना और दूसरा, इन्हें नियमित शीतकालीन सत्र में पेश करना। हालांकि, पहले सहयोगी दलों को संकेत दिए गए थे कि इन विधेयकों को शीतकालीन सत्र में पारित कराने की संभावना अधिक है। शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
2029 के चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी
महिला आरक्षण कानून को लागू करना केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और विधायी प्राथमिकता माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने की व्यवस्था लागू की जा सके। इस पूरी प्रक्रिया में परिसीमन की भूमिका भी अहम होगी। प्रस्तावित विधायी पैकेज में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रमुख होगा। इसके साथ परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक भी लाए जाने की तैयारी है।
संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी
इन विधेयकों को पारित कराना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई वोट पक्ष में होने जरूरी हैं। ऐसे विधेयकों को संसद की संयुक्त बैठक में पारित नहीं कराया जा सकता। इसी तरह की संख्या संबंधी चुनौती के कारण अप्रैल में एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था।
लोकसभा और राज्यसभा में संख्या बल की चुनौती
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वर्तमान में लोकसभा में एनडीए के पास करीब 320 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में यह संख्या लगभग 155 बताई जा रही है। यदि सभी सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में करीब 360 और राज्यसभा में 161 वोटों की जरूरत होगी। इस लिहाज से सरकार को दोनों सदनों में अतिरिक्त समर्थन जुटाना पड़ सकता है। हालांकि, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया है कि सरकार के पास जरूरी संख्या से करीब 15 वोट अधिक हैं। सरकार विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर कर उनका समर्थन हासिल करने या कम से कम मतदान के दौरान उनकी गैरमौजूदगी सुनिश्चित करने की कोशिश कर सकती है।
विशेष सत्र बुलाने की राह में संसदीय प्रक्रिया भी अहम
संसदीय प्रक्रिया से जुड़ा एक पहलू भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है। ऐसे में सरकार के पास मौजूदा सत्र को फिर से बुलाने का विकल्प मौजूद है। इस स्थिति में नए सत्र के लिए 14 दिन का अनिवार्य नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी और सरकार कम समय में भी बैठक बुला सकती है। इससे विशेष सत्र आयोजित करने की संभावना को बल मिल रहा है। फिलहाल सरकार की ओर से विशेष सत्र की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इन महत्वपूर्ण विधेयकों को विशेष सत्र में पेश करती है या फिर शीतकालीन सत्र का इंतजार करती है।
