उत्तर प्रदेश में समर वेकेशन का दौर समाप्त हो चुका है और गुरुवार, 25 जून से सभी प्राइमरी एवं माध्यमिक स्कूल नियमित रूप से खुलने जा रहे हैं। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में एक सप्ताह का विस्तार किया गया है ताकि बच्चों और शिक्षकों को भीषण गर्मी और बदलते मौसम के अनुकूल आराम मिल सके। स्कूलों में शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक 22 जून से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं जिससे स्कूल पूरी तरह से खुलने के लिए तैयार हैं।
गर्मी की अवधि में स्कूल 20 मई से 15 जून तक बंद रहने थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यह अवधि 24 जून तक बढ़ा दी गई। इस बारे में 16 जून 2026 को शिक्षा विभाग ने भी आधिकारिक आदेश जारी किया था जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि अवकाश 20 मई से 24 जून तक रहेगा और स्कूल 25 जून से खुलेंगे। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और उनकी बेहतर पढ़ाई के लिए उठाया गया है।
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित अन्य कुछ राज्यों में स्कूल 16 जून से खुल चुके हैं, जबकि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी आगामी सप्ताह से स्कूल खुलने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। राजस्थान में स्कूल 29 जून से, दिल्ली और हरियाणा में 1 जुलाई से स्कूल खुलेगे। सभी राज्यों में शैक्षणिक कैलेंडर अनुसार सिलेबस पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जुलाई महीने में आने वाले चार रविवार सभी स्कूलों के लिए अवकाश होंगे। इसके अतिरिक्त, कुछ केंद्रीय विद्यालयों और निजी स्कूलों में 11 और 25 जुलाई को भी छुट्टियां हो सकती हैं। 16 जुलाई को होने वाले रथ यात्रा पर्व पर केवल कुछ राज्यों और विशिष्ट संस्थानों में ही ऐच्छिक अवकाश रहेगा, सामान्य विद्यालयों में इस दिन कक्षाएं संचालित होंगी।
- 5 जुलाई 2026 – रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
- 12 जुलाई 2026 – रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
- 19 जुलाई 2026 – रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
- 26 जुलाई 2026 – रविवार (साप्ताहिक अवकाश)
गर्मी के मौसम में बच्चों का हाइड्रेशन बेहद महत्वपूर्ण होता है इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। अपर मुख्य सचिव श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा ने भी शिक्षकों से अनुरोध किया है कि सुबह 10 बजे के बाद बच्चों को बाहर जाने से बचाया जाए और उनकी सुरक्षा के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती जाएं।
इस नए शैक्षणिक वर्ष से स्कूल 25 जून से खोले जाएँगे तथा इस दिन से नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। इस निर्णय से न केवल विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, बल्कि शिक्षण गुणवत्ता में सुधार की गुंजाइश भी बढ़ेगी। राज्य सरकार का यह कदम बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता देने का प्रमाण है।
