भोपाल। राष्ट्रबाण। मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की पात्रता से जुड़ा करीब 25 साल पुराना नियम बदलने की तैयारी है। अब दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी पाने की पात्रता बनी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में भी संशोधन करने का फैसला किया है। इसके तहत शासकीय सेवक के दो से अधिक बच्चे होने को कदाचार की श्रेणी में रखने वाले प्रावधान में बदलाव किया जाएगा। यानी 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने पर भी व्यक्ति को सरकारी सेवा के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा।
25 साल पुराने नियम में होगा बदलाव
मध्यप्रदेश में 26 जनवरी 2001 से यह प्रावधान लागू है कि दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसके अलावा, जो कर्मचारी पहले से सरकारी सेवा में हैं और निर्धारित अवधि के बाद उनकी तीसरी संतान होती है, उनकी सेवा समाप्त किए जाने का प्रावधान भी रहा है। इस नियम के चलते कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। यह प्रावधान उस समय लागू किया गया था, जब प्रदेश में प्रजनन दर अधिक थी। हालांकि, अब बदलती परिस्थितियों और प्रजनन दर के आंकड़ों को देखते हुए नियम में संशोधन का फैसला लिया गया है।
प्रदेश की प्रजनन दर में आया बदलाव
सितंबर 2025 में जारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) बुलेटिन-2023 के अनुसार, मध्यप्रदेश की सकल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.4 है। इसका अर्थ है कि एक दंपती के औसतन 2.4 बच्चे हैं। शहरी क्षेत्रों में यह दर 1.8, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 2.6 दर्ज की गई है। वहीं, देश की कुल प्रजनन दर 1.9 है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी इस तरह के प्रावधान को नियमों में संशोधन कर हटा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत भी प्रजनन दर का हवाला देते हुए तीन बच्चों की आवश्यकता का मुद्दा लगातार उठा रहे हैं।
कई विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
नियमों में संशोधन का लाभ प्रदेश के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा। वर्तमान प्रावधान के कारण कई कर्मचारी नौकरी के लिए अपात्र हो गए थे और कुछ की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई थीं। हालांकि, जिन कर्मचारियों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें नए प्रावधान से राहत नहीं मिलेगी। सरकार इस निर्णय को पिछली तारीख से लागू नहीं करेगी। ऐसे में संशोधन लागू होने के बाद भी पुराने मामलों में की गई कार्रवाई बरकरार रहेगी।



