नई दिल्ली (राष्ट्रबाण)। बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने दोनों दोषियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। अदालत ने अपील पर अंतिम फैसला आने तक उनकी सजा निलंबित रखने का निर्देश दिया है। वर्ष 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वर्ष 2008 में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
दो दोषियों को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने वाले दोषियों के नाम बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोढिया हैं। दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने उनकी अपीलों पर सुनवाई करते हुए सजा निलंबित करने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों की रिहाई संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली जमानत की शर्तों के अधीन होगी।
लंबी कैद और कानूनी पहलुओं पर किया विचार
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दोनों दोषियों की लंबी कैद और अपील में उठाए गए कानूनी एवं तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखा। अदालत ने कहा कि दोनों अपीलकर्ताओं को 17 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा है। इसके अलावा, एक दोषी बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी गंभीर रूप से दिव्यांग है। पीठ ने इन परिस्थितियों को भी सजा निलंबित करने के फैसले में महत्वपूर्ण माना।
एफआईआर में नाम नहीं होने का भी उठा मुद्दा
सुनवाई के दौरान पीठ ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि एक अपीलकर्ता का नाम शुरुआती एफआईआर में दर्ज नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे आरोपी बनाया गया था। अदालत के मुताबिक, दोनों की अपीलों में कई ऐसे तथ्यात्मक और कानूनी सवाल हैं, जिन पर अभी विस्तार से विचार किया जाना बाकी है। इन्हीं पहलुओं को देखते हुए अपीलों पर अंतिम निर्णय आने तक सजा निलंबित करने का आदेश दिया गया।
बचाव पक्ष ने रखी लंबी कैद की दलील
दोनों दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और सोनिया माथुर ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि एक दोषी को शुरुआती एफआईआर में आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया था। वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद ही दोनों को दोषी ठहराया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने जमानत नहीं देने की मांग की।
ट्रायल कोर्ट तय करेगा जमानत की शर्तें
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लंबी कैद और अपील में विचार किए जाने वाले कानूनी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दोनों दोषियों की सजा निलंबित करने तथा जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट निर्धारित करेगा। दोनों की अपीलों पर आगे सुनवाई उचित समय पर सूचीबद्ध की जाएगी।
क्या है बिलकिस बानो मामला
बिलकिस बानो का मामला वर्ष 2002 में गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा है। गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगाए जाने की घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे थे। इसी दौरान 3 मार्च 2002 को 21 वर्षीय बिलकिस बानो अपने परिवार के साथ हिंसा से बचने के लिए गांव छोड़कर जा रही थीं। उस समय वह पांच महीने की गर्भवती थीं। रास्ते में भीड़ ने उनके परिवार पर हमला कर दिया। इस दौरान उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई। मृतकों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र स्थानांतरित हुआ था मुकदमा
मामले की शुरुआती जांच में गंभीर खामियां सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2003 में जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। इसके बाद अगस्त 2004 में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मामले का ट्रायल गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 2008 में विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद से यह मामला देशभर में कानूनी और सामाजिक चर्चा का विषय बना रहा है।



