प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के आर्थिक प्रदर्शन का विवरण देते हुए बताया कि भारत ने इस वर्ष 7.7% की प्रभावशाली वृद्धि दर हासिल की है। खासतौर पर चौथी तिमाही (Q4) में 7.8% की वृद्धि दर्ज कराई गई, जिससे देश की आर्थिक प्रगति और मजबूती के संकेत मिले। यह आंकड़ा यह स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पीएम मोदी ने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों की निरंतर प्रक्रिया और निवेश की अनुकूल नीतियां भारत को वैश्विक स्तर पर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर रही हैं। विशेष रूप से विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्रों में विकास के साथ ही देश ने रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं, जो सामाजिक और आर्थिक स्थिरता का प्रमाण हैं।
भारत की इस नई आर्थिक सफलता के पीछे देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, और देशव्यापी कारोबार के लिए बनाई गई सहज नीतियां भी शामिल हैं। इन नीतियों ने न केवल विदेशी निवेश को आकर्षित किया बल्कि घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है।
इसके अतिरिक्त, पीएम मोदी ने यह भी उल्लेख किया कि कोविड-19 महामारी के बाद भी भारत ने तेजी से आर्थिक रिकवरी की, जो सरकार की सक्रिय रणनीति और जनता की भागीदारी के परिणामस्वरूप संभव हुई। भारत की अर्थव्यवस्था में यह स्थिर विकास देश को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंचों पर मजबूती प्रदान करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का यह तेजी से विकास उसके व्यापक सुधार एजेंडे का परिणाम है, जिसमें कृषि सुधार, श्रम कानूनों में बदलाव, बुनियादी ढांचे में निवेश, और डिजिटलीकरण के व्यापक आयाम शामिल हैं। यह विकास न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आर्थिक समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करेगा।
देश की इस आर्थिक उपलब्धि ने वैश्विक अनिश्चितताओं और बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच भारत की मजबूती को साबित किया है। ऐसे में, भविष्य में भी भारत की विकास दर में तेजी बनी रहने की संभावना है, जो देश को विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर करेगी।
अंत में यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अनेक चुनौतियों को पार करते हुए एक स्थिर और विकासशील मार्ग चुना है, जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है।
