प्रयागराज, राष्ट्रबाण। कर्ज की किस्तें जमा नहीं होने पर वाहन जब्त करने के नाम पर मनमानी करने वाली फाइनेंस कंपनियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कर्ज की अदायगी में चूक होने पर कोई भी फाइनेंस कंपनी गुंडों या रिकवरी एजेंटों के जरिए जबरन वाहन नहीं छीन सकती। कंपनी को वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि कंपनियों को वसूली के लिए सिविल कोर्ट या मध्यस्थता जैसे वैधानिक विकल्प अपनाने चाहिए।
टाटा मालवाहक वाहन खरीदने के लिए लिया था कर्ज
यह मामला सादाब अहमद की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने दिसंबर 2023 में टाटा कंपनी का एक मालवाहक वाहन खरीदा था, जिसे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के माध्यम से फाइनेंस कराया गया था। ऋण समझौते के अनुसार, सादाब को 64,059 रुपये की 45 मासिक किस्तों में कर्ज चुकाना था।
रास्ते में रोककर बंदूक की नोक पर छीना वाहन
याचिका में आरोप लगाया गया कि 9 अगस्त 2026 को फाइनेंस कंपनी से जुड़े कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश के चंदौली में रास्ते में सादाब को रोक लिया। आरोप है कि बंदूक की नोक पर धमकाकर उनसे मालवाहक वाहन छीन लिया गया। इतना ही नहीं, जब्त की गई संपत्तियों की सूची पर भी उनसे हस्ताक्षर करा लिए गए। सादाब ने इस घटना की शिकायत फाइनेंस कंपनी, स्थानीय पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट से की, लेकिन कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कानूनी प्रक्रिया के बिना वाहन जब्त करना गलत
मामले की सुनवाई जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने की। अदालत ने कहा कि फाइनेंस कंपनी को ऋण समझौते के तहत वाहन वापस लेने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर ही किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को रास्ते में रोककर जबरन वाहन छीनना उचित नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि निजी कंपनियों को ऐसी शक्तियां नहीं दी जा सकतीं, जिनके जरिए वे राज्य की दमनकारी ताकत की तरह काम करने लगें। कानून किसी भी फाइनेंस कंपनी को जबरन वसूली या दबाव बनाने की छूट नहीं देता।
45 में से 31 किस्तें जमा करने के बावजूद छीना वाहन
सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी गौर किया कि याचिकाकर्ता सादाब अहमद 45 में से 31 किस्तें जमा कर चुके थे। इसके बावजूद उनका वाहन कथित तौर पर बंदूक की नोक पर जब्त कर लिया गया। अदालत ने इस कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए फाइनेंस कंपनी के रवैये पर सवाल उठाए।
तत्काल वाहन लौटाने और 10 हजार रुपये हर्जाना देने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी को बिना किसी पूर्व शर्त के तत्काल वाहन लौटाने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के बकाया कर्ज का पुनर्गठन किया जाए और इस प्रक्रिया में कोई दंडात्मक ब्याज न लगाया जाए। अदालत ने फाइनेंस कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया। इस फैसले के जरिए हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि कर्ज वसूली के नाम पर किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती या कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। फाइनेंस कंपनियों को वसूली के लिए कानूनी रास्ता ही अपनाना होगा।
