अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों ने एक महत्वपूर्ण 14 सूत्रीय समझौते पर सहमति व्यक्त की है। इस समझौते के तहत कई संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने की दिशा में एक नई उम्मीद जगी है, जिसमें होर्मुज स्ट्रेट का पुनः खुलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर निर्णायक बातचीत शामिल हैं।
इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए, जिसके बाद यह तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच तनाव को घटाना, क्षेत्रीय शांति स्थापित करना और परमाणु मुद्दे पर स्थायी समाधान की दिशा में संवाद का मार्ग प्रशस्त करना है।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने बताया कि ओमान और अन्य मध्यस्थ देशों की भूमिका से यह समझौता संभव हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा और ईरान की संप्रभुता दोनों को समान महत्व दिया जाएगा, और समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाया जाएगा।
14 सूत्रीय समझौते के मुख्य बिंदु
इस समझौते में कई महत्वपूर्ण शर्तें शामिल हैं जो दोनों पक्षों के बीच विश्वास बढ़ाने एवं द्विपक्षीय संबंध सुधारने में मदद करेंगी। इनमें प्रमुख हैं:
- दोनों देशों के बीच दुश्मनी कम करने और वार्ता की प्रक्रिया को शुरुआती कदम देना।
- होर्मुज स्ट्रेट को तत्काल पुनः खोलना।
- ईरान की इनरिच्ड यूरेनियम भंडार की निगरानी और प्रबंधन हेतु बातचीत।
- परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते के लिए कम से कम 60 दिन की वार्ता।
- क्षेत्रीय सैन्य अभियानों को समाप्त करना।
- अमेरिका द्वारा होर्मुज क्षेत्र में नौसैनिक नाकेबंदी हटाने का आरंभ।
- प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील प्रदान करना।
- व्यक्तिगत और आर्थिक मामलों में पारस्परिक समझौते की रूपरेखा।
परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंध पर विस्तार
इस समझौते के अनुसार, ईरान ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह परमाणु हथियार विकसित या हासिल नहीं करेगा। अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी में ईरान के इस कार्यक्रम का आवधिक आकलन किया जाएगा। यदि ईरान समझौते का पालन करता है, तो उसे अमेरिका की ओर से आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिलने की संभावना है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस समझौते से क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती मिलेगी और मध्य पूर्व की जटिल राजनीतिक स्थिति में सुधार आएगा। दोनों देशों के बीच शुरू हुई 60 दिन की वार्ता अंतिम समाधान की दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है।
यह समझौता न केवल अमेरिका-ईरान संबंधों को सामान्य करने की पहल है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग के लिए भी एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अब बाकी है कि दोनों पक्ष तालमेल और विश्वास के साथ इस नए अध्याय को सफल बनाएं।
