रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और सुशासन से जुड़ी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अहम कदम उठाया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सुशासन एवं अभिसरण विभाग के विभागाध्यक्ष कार्यालय के लिए तीन नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इनमें आयुक्त/संचालक, अपर संचालक और विशेषज्ञ (अपर संचालक स्तर) का एक-एक पद शामिल है।
आयुक्त और विशेषज्ञ समेत 3 पद स्वीकृत
मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार, विभाग में आयुक्त/संचालक का एक, अपर संचालक का एक और विशेषज्ञ का एक पद बनाया जाएगा। इन पदों के जरिए विभाग के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा।
विभागीय कामकाज और निगरानी होगी बेहतर
नए पदों के सृजन से विभागीय कार्यों के संचालन, समन्वय और निगरानी व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इससे सुशासन से जुड़ी योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।
लोक प्रशासन और विधि के विशेषज्ञ मिलेंगे
विशेषज्ञ के पद पर लोक प्रशासन और विधि से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता उपलब्ध होगी। इससे नीतिगत फैसले लेने और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने में विभाग को सहायता मिलेगी।
सरकार का मानना है कि इन तीन नए पदों से सुशासन एवं अभिसरण विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी। साथ ही पारदर्शी प्रशासन और जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन को भी गति मिलेगी।
