सिवनी, राष्ट्रबाण। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक तरफ तो प्रदेशभर में नशा मुक्ति अभियान का ढिंढोरा पीटकर जनता को एक स्वच्छ और आदर्श समाज का सपना दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर सूबे की महिलाओं और लाड़ली बहनों को सशक्त करने के बड़े-बड़े राजनीतिक दावे किए जा रहे हैं। सरकारी महकमों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने और उन्हें हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने के विज्ञापनों से अखबार रंगे हैं। लेकिन, इन दावों की हकीकत मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में तब पूरी तरह तार-तार होती नजर आई, जब शराब के अवैध और तानाशाहीपूर्ण तरीके से थोपे जाने के खिलाफ उतरीं लाड़ली बहनों पर खाकी ने अपनी दमदारी दिखाई।
दीवाली के पावन पर्व और जश्न के माहौल के बीच सिवनी का भैरोगंज इलाका पुलिस छावनी और जंग का मैदान बन गया। यहाँ महिलाओं के आक्रोश और प्रशासन की जिद के बीच जो कुछ हुआ, उसने सरकार के उन तमाम दावों की हवा निकाल दी है जिसमें महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दी जाती है।
रातों-रात शराब दुकान खोलने का खेल
पूरा मामला हाईकोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है जिसके तहत भैरोगंज क्षेत्र से शराब दुकान का स्थान परिवर्तन किया जाना था। लेकिन इस प्रक्रिया में नियमों को किस प्रकार ताक पर रखा गया, इसकी बानगी 8 नवंबर को देखने को मिली।
दिवाली के दिन यानी 8 नवंबर 2026, रविवार को भैरोगंज के मुंगवानी रोड से हटाई गई शराब दुकान को आबकारी विभाग ने रातों-रात तानाशाही अंदाज में जिंदल हॉस्पिटल के ठीक बाजू में ‘दलसागर बी’ शराब दुकान के रूप में खोल दिया। स्थानीय रहवासियों और खासकर महिलाओं को जब इस बात की भनक लगी, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। महिलाओ का कहना है कि अस्पताल के पास रिहायशी इलाके में शराब दुकान खोले जाने से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल होना तय था और उनकी सुरक्षा में भी सेंघ लगेगी।
महिलाओं का फूटा गुस्सा, दुकान में तोड़फोड़ और हुंकार
जैसे ही क्षेत्रीय महिलाओं को इस अवैध व मनमाने फैसले की जानकारी मिली, वे स्वतःस्फूर्त होकर विरोध में सड़क पर उतर आईं। आक्रोशित महिलाओं ने दलसागर बी शराब दुकान पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की और दुकान के सामने धरने पर बैठकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। महिलाओं का साफ कहना था कि इस त्योहारी सीजन में और एक अस्पताल के नजदीक इस तरह नियमों के विरुद्ध शराब दुकान खोलना जनता के स्वास्थ्य और शांति के साथ खिलवाड़ है। महिलाओं की इस हुंकार ने जिला प्रशासन और आबकारी विभाग की नींद उड़ा दी।
पुलिस और आबकारी की दमनात्मक कार्रवाई, महिलाओं को किया डिटेन
घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल और आबकारी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर जा पहुंचे। आक्रोशित महिलाओं और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और तीखी बहस हुई। जनता के सवालों के जवाब देने के बजाय शासन और प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए बल प्रयोग का रास्ता चुना। पुलिस ने अपनी ताकत का रौब दिखाते हुए आंदोलित महिलाओं को जबरन डिटेन किया और पुलिस वाहनों में भरकर थाने ले जाने की धमकी दी।
हालांकि, भारी विरोध और दबाव के चलते कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन तब तक प्रशासन का अमानवीय चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका था। सवाल यह है कि क्या आंदोलित महिलाओं को बलपूर्वक उठाने और गाड़ियों में ठूंसने का कृत्य क्या लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर था? क्या मोहन सरकार में लाड़ली बहनो का यही सम्मान है?
चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर भी गर्म है कि 7-8 नवंबर की दरम्यानी रात को पुलिस द्वारा आंदोलित महिलाओं पर लाठीचार्ज भी किया गया, हालांकि स्थानीय पुलिस इस लाठीचार्ज की खबर को सिरे से खारिज करते हुए इसे महज अफवाह बता रही है।
विहिप नेता माधव दुबे भी लिए गए हिरासत में
इस आंदोलन और महिलाओं के विरोध को समर्थन देने पहुंचे विश्व हिन्दू परिषद् के नेता माधव दुबे को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए माधव दुबे को भी हिरासत में ले लिया और कोतवाली थाने ले आई। हालांकि, बाद में उन्हें भी थाने से छोड़ दिया गया, लेकिन इस पूरी कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि प्रशासन किसी भी कीमत पर ठेकेदार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा देना चाहता था।
किसकी शह पर चल रहा है यह खेल?
इस सनसनीखेज घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नियम कायदों को ताक पर रखना ही आबकारी विभाग का काम रह गया है? जनता का सीधा आरोप है कि यह दुकान पूरी तरह नियम विरुद्ध है और सरकार द्वारा इस दुकान के नए स्थान चयन को लेकर कोई भी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो क्या पुलिस और आबकारी अमला शराब ठेकेदार के हाथों की कठपुतली बन चुका है? जिस तरह से रातों-रात दुकान इधर से उधर शिफ्ट की जा रही है और विरोध करने वाली महिलाओं पर शक्ति का प्रदर्शन किया गया, उससे अफसरों की नीयत पर बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रबाण की टीम ने जिम्मेदार आबकारी अधिकारी से उनका पक्ष जानने के लिए संपर्क किया, तो उन्होंने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा। उनकी यह चुप्पी बहुत कुछ बयान करती है।
क्या यही है लाड़ली बहनों का सम्मान?
एक तरफ सूबे के मुखिया मंचों से लाड़ली बहनों को पलकों पर बिठाने की बात करते हैं, वहीं सिवनी की इन बहनों को अस्पताल के पास खुली अवैध शराब दुकान के विरोध में न्याय मांगने के बदले पुलिस के बर्बरता का सामना करना पड़ा। यदि समय रहते शासन ने इस मनमाने रवैया पर लगाम नहीं लगाई, तो जनता का यह आक्रोश आने वाले चुनाव में और सरकार के खिलाफ मतदान कर सत्ता परिवर्तन के रूप में देखने को मिल सकती है। फिलहाल सिवनी की यह घटना प्रशासन के माथे पर एक बड़ा कलंक बनकर उभर आई है, जिसका जवाब जनता आने वाले समय में जरूर मांगेगी।
