लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक पार्क, लॉजिस्टिक हब तथा शहरी विकास परियोजनाओं को मिशन मोड में तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ भी प्रक्रियात्मक अड़चनें हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर हटाकर सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए।
राज्य प्रशासन की स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि डिफेंस कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इकाई का जल्द शिलान्यास होगा। इसके साथ ही चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की वित्तीय निविदा जल्द पूरा की जाए। इसके अलावा, फर्रुखाबाद और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रगति का भी जायजा लिया गया।
सीएम योगी ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों से कहा कि 31 मई तक कम से कम 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहित हो जानी चाहिए। उन्होंने भूमि स्वामियों से सीधे संवाद करने, उचित मुआवजा देने तथा रजिस्ट्री के लिए अतिरिक्त मानव संसाधन तैनात करने का भी निर्देश दिया, ताकि कार्य में गति लाई जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय 15 दिन बाद पुनः इसकी समीक्षा करेगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक, झांसी लिंक और मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। लखनऊ में प्रस्तावित विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवार्ड भी जारी हो चुका है, जिसका शीघ्र शिलान्यास किया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को प्रदेश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए एक बड़ा बदलाव बताया गया है, जो राष्ट्रीय एवं वैश्विक सप्लाई चेन से प्रदेश को जोड़ेंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए कुल 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित हो चुकी है, जिससे निर्माण कार्य की राह आसान हुई है।
सीएम ने मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना की भी समीक्षा की, जो प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए मानक स्थापित करेगी। इस योजना के तहत 75 जिलों में 150 विद्यालय बनाए जाएंगे, जिनमें से 59 विद्यालयों के लिए निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 67 विद्यालयों के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने शेष विद्यालयों के निर्माण को भी शीघ्र पूरा करने और स्कूलों के लिए सर्वोत्तम स्थान चयन पर जोर दिया।
औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को निवेश के अनुकूल बनाने का भी निर्देश दिया गया है। बायलॉज की ड्राफ्ट सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी की गई है, जिससे पारदर्शी और सरल नियामक प्रणाली सुनिश्चित हो सके। औद्योगिक भूखंडों का बेहतर उपयोग करने तथा नियत समय में उद्योग स्थापित करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट बातें कहीं। निवेशकों के साथ संवाद को तेज करने और कार्यवाही समय पर पूरी करने को आवश्यक बताया गया।
बायो एनर्जी और कॉमप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नवाचार एवं प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण अपनाने के निर्देश सीएम ने दिए। लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल्स पार्क को भी कृषि और औद्योगिक विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। डेवलपर चयन की कार्यवाही में तेजी लाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं निवेश एवं रोजगार सृजन के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उनकी समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह शहरी सड़कों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने में सहायक होगी।
सभी लंबित कार्यों को जल्द ही पूरा करने, लखनऊ के इंटीग्रेटेड सिटी बस टर्मिनल, वृंदावन योजना जैसे आधुनिक शहरी परिवहन सिस्टम के विकास पर भी जोर दिया गया है। इस पहल से नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
