रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यप्रणाली को आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। विधानसभा के कामकाज को पारदर्शी, सरल, व्यवस्थित और पूरी तरह पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के प्रभावी इस्तेमाल को लेकर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को NeVA एप्लीकेशन के तकनीकी और व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी गई। इसका उद्देश्य विधायी कार्यों में डिजिटल तकनीक का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना और कार्यप्रणाली को पहले से अधिक सुगम बनाना है।
तीन प्रमुख मॉड्यूल की दी गई जानकारी
प्रशिक्षण सत्र में भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के NeVA समन्वयक अमन गौतम और श्रीधर स्वामी ने प्रतिभागियों को एप्लीकेशन के विभिन्न मॉड्यूल की जानकारी दी। इस दौरान एडमिन मॉड्यूल, प्रश्न मॉड्यूल और समिति मॉड्यूल के संचालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
विशेषज्ञों ने बताया कि NeVA के माध्यम से विधानसभा से जुड़ी कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन संचालित किया जा सकता है। इससे कामकाज में तेजी आएगी और दस्तावेजों के प्रबंधन में भी आसानी होगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगी विधायी गतिविधियां
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को डिजिटल माध्यम से विधानसभा में प्रश्न और सूचनाएं प्रस्तुत करने, विधायी दस्तावेजों के ऑनलाइन प्रबंधन, सदन की कार्यवाही से जुड़ी जानकारियों के त्वरित आदान-प्रदान और संसदीय प्रक्रियाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित करने की जानकारी दी गई।
इस व्यवस्था से कागजी दस्तावेजों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही सूचनाओं का आदान-प्रदान अधिक तेज और सुरक्षित तरीके से किया जा सकेगा।
चिप्स और NIC के अधिकारियों ने भी लिया हिस्सा
इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अलावा छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी एवं कर्मचारी भी शामिल हुए।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जोड़कर उनके कामकाज को डिजिटल और पेपरलेस बनाना है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में NeVA के प्रभावी क्रियान्वयन से विधायी दस्तावेजों के प्रबंधन, सूचनाओं के आदान-प्रदान और प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी। इससे समय और कागज दोनों की बचत के साथ विधानसभा की कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
