बिहार और लद्दाख की प्रशासनिक व्यवस्था में एक ही दिन कई अहम बदलाव हुए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने 1 आईएएस और 11 बीएएस अधिकारियों का तबादला करते हुए कई पदों पर नए प्रभार सौंपे हैं। इसके अलावा, लद्दाख में भी 4 आईएएस और 3 जेकेएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। यह आदेश 28 अप्रैल को जारी किए गए, जिनमें कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
आईएएस अधिकारी सीके अनिल को स्थानांतरित कर बिहार राज्य योजना परिषद पटना में परामर्श के पद पर तैनात किया गया है। इससे पहले वह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रधान सचिव के पद पर थे। वहीं जय सिंह को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समग्र जिम्मेदारी दी गई है।
इन BAS अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी
बीएएस अधिकारी पुरुषोत्तम को औरंगाबाद का बंदोबस्त पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं किरण सिंह को जहानाबाद का बंदोबस्त पदाधिकारी बनाते हुए अरवल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। नुरुल ऐन को बेगूसराय का नया बंदोबस्त पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जो खगड़िया का भी प्रभार संभालेंगे।
ग्रामीण कार्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी बुद्ध प्रकाश को सुपौल का बंदोबस्त पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, साथ ही उन्होंने सहरसा का भी जिम्मा लिया है। वैषाली के बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में पारुल प्रिया को भी तैनात किया गया है, जो पहले लोक शिकायत निवारण विभाग में कार्यरत थीं।
सारण में अखिलेश कुमार, जमुई में संजय कुमार राय, पूर्णिया में विनोद कुमार तिवारी को बंदोबस्त पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। कैमूर का प्रभार नवीन कुमार को, बक्सर का नीरज कुमार दास को और शेखपुरा का मो. मुश्तकीम को सौंपा गया है।
लद्दाख में इन आईएएस अफसरों का तबादला हुआ
लद्दाख में आईएएस अधिकारी नीतीश राजोरा को चांगतांग का नया डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। लेह के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुकुल बेनीवाल को नुब्रा का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। जंसकर के एसडीएम ओमकार राजेंद्र को जंसकर का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया है। रोमन सिंह डोंक को निदेशक, हाउसिंग एंड अर्बन लोकल बॉडीज के साथ-साथ स्टेट टैक्सेस कमिश्नर और एक्साइज के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है, जो 1 जून 2026 से लागू होगा।
यह तबादला और नियुक्ति आदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इन बदलावों से प्रशासनिक कार्यों में और तेजी आने की उम्मीद है, जिससे जनता को बेहतर सेवाएँ मिल सकेंगी।
