प्रधानमंत्री ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि ropeway और skyways परियोजनाएं राज्य में जल्द ही शुरू की जाएंगी। ये परियोजनाएं न केवल यातायात व्यवस्था को सुगम बनाएंगी बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेंगी। सरकार का उद्देश्य नाथुला मार्ग पर एक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर अधिकतम पर्यटन संख्या को बढ़ाना है।
इस पहल से न केवल स्थानीय लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को भी दिशा मिलेगी। ropeway परियोजना की मदद से पहाड़ी इलाकों की यात्रा सुगम होगी, जो अब तक मुश्किल भरा काम था। skyways से पर्यटक हवाई मार्ग से भी पहुंच सकेंगे, जिससे समय की बड़ी बचत होगी।
नाथुला के पास बनने वाला एक्सप्रेसवे सीमा क्षेत्रों तक पर्यटक पहुंच को तेज़ करेगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। यह परियोजना भारत-चीन सीमा के समीप स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सरकार ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश और विकास को बढ़ावा देना उसकी प्राथमिकता है। पूर्वोत्तर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर को देखते हुए यह प्रयास पर्यटन क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाएगा। सरकार की पहल से यहां रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे और स्थानीय लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
यह परियोजनाएं ‘Act East, Act Fast’ नीति के तहत लाई जा रही हैं, जो चीन के साथ सीमांत होने के बावजूद क्षेत्रीय विकास को पीछे न छोड़ने का संकल्प दर्शाती हैं। पूर्वोत्तर के विकास के लिए यह कदम नई ऊर्जा और उम्मीद लेकर आया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ropeway और skyways जैसी आधुनिक परिवहन तकनीकों का इस्तेमाल क्षेत्रीय विकास की दिशा में क्रांतिकारी साबित होगा। इससे पर्यटन क्षेत्र में वृद्धि होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री का यह भी कहना है कि सरकार पूर्वोत्तर के युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा उनकी प्रतिभा का विकास करने पर भी ध्यान दे रही है। इससे क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आएगा।
पूर्वोत्तर भारत के लिए यह सरकार की एक बहुआयामी योजना है जो विकास, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को साथ लेकर आगे बढ़ेगी। ropeway, skyways और एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं जो आने वाले वर्षों में प्रदेश को नई पहचान दिलाएंगी।
