नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 40 लाख से अधिक भवनों का प्रारंभिक सुरक्षा सर्वेक्षण कराया जाएगा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने इस सर्वेक्षण को पूरा करने में करीब 40 लाख कार्य घंटे लगने का अनुमान जताया है। इस संबंध में निगम ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को सौंप दी है। एमसीडी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।
विभिन्न विभागों की ली जाएगी मदद
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सर्वेक्षण के लिए संपत्ति कर और पर्यावरण प्रबंधन सेवा विभाग (डीईएमएस) सहित निगम के विभिन्न विभागों की सहायता ली जाएगी। इसका उद्देश्य राजधानी की सभी इमारतों से जुड़ी आवश्यक जानकारियां जुटाकर एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। इसके लिए विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर भवनों की स्थिति का आकलन किया जाएगा।
इमारतों की उम्र और अग्नि सुरक्षा की होगी जांच
सर्वेक्षण के दौरान इमारतों की उम्र, निर्मित क्षेत्रफल, मंजिलों की संख्या, स्वीकृत भवन योजना और अग्नि सुरक्षा मंजूरी से संबंधित जानकारियां जुटाई जाएंगी। इसके अलावा भवनों में मौजूद संरचनात्मक कमजोरियों का भी आकलन किया जाएगा। इसमें दीवारों में दरार, इमारतों का झुकाव और अन्य संभावित खतरों की जांच शामिल होगी।
स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था का भी होगा आकलन
सर्वेक्षण में केवल भवनों की मजबूती ही नहीं, बल्कि स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, जल निकासी और आसपास के क्षेत्र की स्थिति को भी शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य इमारतों की संरचनात्मक मजबूती और अग्नि सुरक्षा की जांच के लिए एक समान मानक निर्धारित करना है, ताकि संभावित खतरों की पहचान की जा सके।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर तैयार हुई रिपोर्ट
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद एमसीडी ने एक सप्ताह से अधिक समय पहले दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसमें प्रस्तावित सर्वेक्षण के लिए आवश्यक कर्मचारियों, संसाधनों और समय का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। सर्वेक्षण पूरा होने के बाद राजधानी की इमारतों की सुरक्षा स्थिति से संबंधित व्यापक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।



