धार, राष्ट्रबाण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समाज ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। आज भारत अपने इतिहास और महान नायकों को स्वदेशी आत्मसम्मान के साथ याद कर रहा है। यह देश की राष्ट्रीय चेतना में आए सकारात्मक बदलाव का परिणाम है। प्रधानमंत्री रविवार को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मध्यप्रदेश के धार जिले के डही में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज के योगदान, उनके उत्थान और देश के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया।
जनजातीय समाज के विकास को सरकार की प्राथमिकता
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार जनजातीय समाज सहित वंचित वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि देश में चार करोड़ से अधिक पक्के मकानों का निर्माण किया गया है और 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है। आयुष्मान योजना के तहत 1.75 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। इससे दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है और लोगों को बेहतर उपचार की सुविधा मिल रही है।
50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर आए
प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले 12 से 13 वर्षों में भारत के 50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने इसे देश की सामूहिक शक्ति, नागरिकों के परिश्रम और सरकार की विकास योजनाओं का परिणाम बताया। मोदी ने कहा कि देश में गरीबों और वंचितों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि उन्हें बेहतर जीवन और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकें।
नक्सलवाद में कमी से आदिवासी क्षेत्रों में बढ़े अवसर
नक्सलवाद और माओवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी हिंसा से सबसे ज्यादा नुकसान जनजातीय समाज को उठाना पड़ा है। वर्ष 2014 में देश के करीब 125 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। उन्होंने दावा किया कि नक्सलवाद में कमी आने से आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई संभावनाएं बनी हैं। अब इन क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज को भयमुक्त वातावरण और विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
मुद्रा योजना से जनजातीय समुदाय को आर्थिक संबल
प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से जनजातीय समुदाय के लोगों को अपना कारोबार शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिली है। इसके अलावा देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
30 हजार करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत
प्रधानमंत्री ने बताया कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देशभर में 170 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया और 70 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। विभिन्न राज्यों में करीब 30 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत की गई है। इन परियोजनाओं से जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया परियोजना का लोकार्पण
कार्यक्रम से पहले मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। समारोह की शुरुआत राज्यपाल ने दीप प्रज्ज्वलित कर की। कार्यक्रम के लिए लगभग 90 हजार वर्गफीट क्षेत्र में विशाल डोम तैयार किया गया था, जिसमें करीब 15 हजार लोगों के शामिल होने की व्यवस्था की गई। इस दौरान राज्यपाल मंगुभाई पटेल का आदिवासी परंपरा के अनुसार पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया।
जनजातीय गौरव और विकास का दिया संदेश
जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और जनजातीय समाज के ऐतिहासिक योगदान को याद किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनजातीय नायकों के सम्मान, गरीबों के कल्याण और आदिवासी क्षेत्रों के विकास को देश की प्रगति से जोड़ते हुए कहा कि जनजातीय समाज की भागीदारी के बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता।
