शहडोल, राष्ट्रबाण। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में शहर की सीवरेज परियोजना निर्धारित समय-सीमा से वर्षों पीछे चल रही है। 172 करोड़ 61 लाख रुपये की लागत से तैयार होने वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम दिसंबर 2023 तक पूरा होना था, लेकिन समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा है। मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी एमपीयूडीसी की निगरानी में गुजरात की निर्माण कंपनी पीसी स्नेहल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब परियोजना की लगातार बढ़ती समय-सीमा और निर्माण की धीमी रफ्तार ने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
दो साल का काम, तीन साल की अतिरिक्त मोहलत
जानकारी के मुताबिक सीवरेज परियोजना का कार्यादेश 14 दिसंबर 2021 को जारी किया गया था। अनुबंध के मुताबिक 730 दिनों यानी 24 महीने में काम पूरा कर 15 दिसंबर 2023 तक परियोजना का संचालन शुरू किया जाना था। लेकिन निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं हो सका। इसके बाद निर्माण कंपनी को तीन बार 12-12 महीने की समय-वृद्धि दी गई। इस तरह मूल समय-सीमा के अतिरिक्त 36 महीने की मोहलत मिलने के बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो पाई है। अक्टूबर 2026 में कंपनी की ओर से चौथे एक्सटेंशन के लिए आवेदन किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बार-बार समय बढ़ाने के बावजूद निर्माण कार्य निर्धारित लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है?
शहर की सड़कें बनीं परेशानी का कारण
सीवरेज परियोजना की धीमी रफ्तार का सीधा असर शहरवासियों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में खोदी गई सड़कों, अधूरे गड्ढों और निर्माण के बाद खराब हालत में छोड़े गए मार्गों से लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। कई स्थानों पर सड़कें दुर्घटनाओं का खतरा बनी हुई हैं। निर्माण कार्य के दौरान श्रमिकों की जान जाने जैसी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। नागरिकों का सवाल है कि विकास के नाम पर शुरू हुई परियोजना आखिर कब तक उनकी परेशानी का कारण बनी रहेगी?
एसटीपी और पंपिंग स्टेशनों का काम भी अधूरा
परियोजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और छह इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन भी तैयार किए जाने हैं। लेकिन परियोजना के विभिन्न घटकों का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सड़कों की खुदाई के बाद उनका समुचित पुनर्स्थापन नहीं होने से भी लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। निर्माण की गुणवत्ता और सड़क मरम्मत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
ठेका कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं?
परियोजना में लगातार हो रही देरी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि अनुबंध की शर्तों के तहत देरी के लिए जिम्मेदारी तय की गई या नहीं? क्या निर्माण कंपनी पर निर्धारित आर्थिक दंड लगाया गया? यदि लगाया गया तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है? वहीं, MPUDC के अधिकारियों की निगरानी और समय-समय पर किए गए कार्य मूल्यांकन की स्थिति भी स्पष्ट होना जरूरी है।
जवाबदेही तय करने की मांग
172.61 करोड़ रुपये की इस परियोजना में सरकारी धन खर्च होने के बावजूद शहर को अब तक अपेक्षित राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में MPUDC और जिला प्रशासन को परियोजना की वर्तमान प्रगति, अब तक दी गई समय-वृद्धि के कारणों, ठेका कंपनी पर की गई कार्रवाई और शेष निर्माण कार्य की समय-सीमा सार्वजनिक करनी चाहिए। शहरवासियों को आश्वासन नहीं, बल्कि अधूरे काम को पूरा करने की ठोस समयबद्ध कार्ययोजना चाहिए।
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