सिवनी : बोरिंग मशीनों के नाम पर चल रहा खौफ का खेल, मजदूरों को बंधक बनाकर कराया जा रहा काम; श्रम विभाग और प्रशासन की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल

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सिवनी, संवाददाता। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के भीतर धड़ल्ले से चल रही बोरिंग मशीनों के संचालन को लेकर गंभीर अनियमितताएं और अमानवीय शोषण की परतें उधड़ने लगी हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक, जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी इलाकों में संचालित हो रही जिनमे कुछ बोरिंग मशीनों पर काम करने वाले गरीब और बेबस मजदूरों को मशीन मालिकों और संचालकों द्वारा कथित तौर पर बंधक बनाकर काम लिया जा रहा है। उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

श्रम विभाग में पंजीयन नहीं, सुरक्षा और बीमा के नाम पर जीरो

इस पूरे खेल का सबसे डरावना पहलू यह है कि इन बोरिंग मशीनों पर पसीना बहाने वाले अधिकांश मजदूरों का श्रम विभाग में किसी भी प्रकार का वैध पंजीयन नहीं है। न तो इन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और न ही मशीन संचालकों द्वारा इन गरीब मजदूरों का कोई दुर्घटना बीमा कराया गया है।

बोरिंग मशीन का काम बेहद जोखिम भरा होता है, जहां भारी-भरकम लोहे के उपकरण, हाइड्रोलिक सिस्टम और गहरे बोरवेल ड्रिलिंग के दौरान मामूली चूक भी बड़े हादसे को बुलावा दे सकती है। ऐसे में बिना किसी सुरक्षा उपकरण, बिना बीमा और बिना कानूनी अनुबंध के मजदूरों की जान को जोखिम में डालकर काम कराना सीधे तौर पर मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन और आपराधिक लापरवाही है।

किसी अनहोनी पर कौन लेगा जिम्मेदारी?

यह स्थिति स्थानीय प्रशासन और श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाती है। बुद्धिजीवियों मन में सवाल यह उठ रहे है कि यदि कार्य के दौरान किसी मजदूर के साथ कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि कोई मजदूर किसी हादसे में गंभीर रूप से हताहत हो जाता है या उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसके गरीब परिवार को होने वाली अपूर्णीय क्षति की भरपाई कौन करेगा? क्या मशीन संचालक और जिम्मेदार विभाग इस तरह की मौतों की जवाबदेही लेने को तैयार हैं? जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता, तब तक क्या प्रशासन गहरी नींद में सोता रहेगा? इस प्रकार के अवैध और मनमाने संचालन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

‘राष्ट्रबाण’ की अपील, प्रशासन और पुलिस विभाग तुरंत करे सख्त कार्रवाई

इस गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए राष्ट्रबाण ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाने की पुरजोर अपील की है। जिलेभर में संचालित हो रही सभी बोरिंग मशीनों के वैध परमिट, कमर्शियल दस्तावेजों और उनके संचालन की गहन जांच की जाए। मशीनों में कार्यरत सभी मजदूरों के पहचान पत्र, श्रम पंजीयन, और बीमा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाए। मजदूरों को बंधक बनाने, उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करने तथा बिना सुरक्षा मानकों के काम कराने वाले लापरवाह और मनमाने बोरिंग मशीन मालिकों एवं संचालकों पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए। गरीब और असहाय श्रमिकों का इस तरह से हो रहा शोषण कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर मजदूर को उसका हक, सुरक्षा और न्याय मिले, अन्यथा यह लापरवाही किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।

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