उत्तराखंड के विकास कार्यों को नई दिशा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के लिए कुल 289 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, जो विकास को एक नई रफ्तार प्रदान करेगी। इस वित्तीय सहायता से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, सार्वजनिक सुविधाओं को सशक्त किया जाएगा तथा आपदा राहत कार्यों को भी मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी के अनुसार, भूपतवाला हरिद्वार में पाइप लाइन बिछाने के लिए 4.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के शहरी विकास संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत है। जनपद अल्मोड़ा की ग्राम पंचायत सुरूण में स्थित कालसीन देवता मंदिर की धर्मशाला निर्माण और मार्ग चौड़ीकरण तथा सौंदर्यीकरण के लिए 27.02 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, किच्छा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दरूऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क एवं तालाब का सौंदर्यीकरण करने के लिए 25 लाख रुपये की मंजूरी मिली है।
शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हेतु कुल 150 करोड़ रुपये में से प्रथम किस्त के रूप में 75 करोड़ रुपये दी गई है। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पांखू में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के लिए कुल 9.43 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
देहरादून में महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मिली मंजूरी
राजधानी देहरादून में भी कई योजनाओं को धनराशि मिली है। देहरादून की उत्तर शाखा के राष्ट्रपति आशियाना में बागवानी हेतु एसटीपी उपचारित जल की आपूर्ति के लिए 2.81 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मसूरी विधानसभा क्षेत्र की अपर सौंधोवाली रिवर घाटी पेयजल योजना के लिए 4.24 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, देहरादून नगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने तथा प्रमुख चौराहों के आधुनिकीकरण के लिए 33.45 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है।
आपदा राहत और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण राशि
आपदा राहत और पुनर्वास कार्य के लिए भी मुख्यमंत्री ने उच्च प्राथमिकता देते हुए 3.81 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है, जो पिथौरागढ़ के 78 विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु है। वन्य जीवों से हुए नुकसान के निपटान के लिए कुल 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पिछले वर्षों के बकाया भुगतान और आकस्मिक मांग शामिल है। इसके अलावा, आपदा प्रबंधन विभाग की विश्व बैंक सहायता परियोजना यू-प्रियेपर के लिए 75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
सड़क और आवासीय विकास के लिए महत्वपूर्ण स्वीकृतियां
खटीमा विधानसभा क्षेत्र में ग्राम जोगीढेर नगला में 6 किलोमीटर हॉट मिक्स रोड के निर्माण हेतु 6.02 करोड़ रुपये, मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.45 करोड़ रुपये और दीवानी न्यायालय परिसर में आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सहस्त्रधारा स्थित हैलीपैड में सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 1.36 करोड़ रुपये तथा हरिद्वार जिला न्यायालय में कैमरे स्थापित करने हेतु 1.28 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के तहत नाबार्ड सहायता से सहसपुर (ऑगमेन्टेशन) पेयजल योजना के लिए 21 करोड़ रुपये और हुकुमतपुर (ऑगमेन्टेशन) पेयजल योजना के लिए 19 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।
शैक्षणिक संस्थानों में सौंदर्यीकरण और विकास
चम्पावत के जवाहर नवोदय विद्यालय मटौली में छात्र-छात्राओं के लिए ओपन जिम निर्माण हेतु 99.44 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। माँ पूर्णागिरी धाम के सेमागाड़ गांव में इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य के लिए 19.68 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट नगर पालिका क्षेत्र में सभी वार्डों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य भी मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत किया जाएगा।
इस प्रकार, मुख्यमंत्री धामी की यह पहल उत्तराखंड के हर इलाके में संतुलित और समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी, जो प्रदेशवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी।
