न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में महिला, शांति और सुरक्षा पर हुई खुली चर्चा में भारत ने महिला नेतृत्व वाले विकास के अपने मॉडल को मज़बूती से रखा। भारत ने बताया कि देश के स्थानीय शासन में इस समय 10 लाख से ज़्यादा महिलाएँ सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
स्थानीय शासन में महिला शक्ति
स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में संवैधानिक आरक्षण के चलते दस लाख से अधिक महिलाएँ सार्वजनिक पदों तक पहुँची हैं। फ़िलहाल स्थानीय निकायों के एक-तिहाई निर्वाचित पद महिलाओं के पास हैं। वर्ष 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम ने संसद में भी प्रतिनिधित्व मज़बूत किया है।
विकास का नया मॉडल
भारत ने डिजिटल समावेश, वित्तीय समावेश, डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र, शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य के ज़रिए महिलाओं को आर्थिक विकास का सक्रिय वाहक बनाने की बात कही।
शांति मिशनों में योगदान
भारत ने याद दिलाया कि वह संयुक्त राष्ट्र के लाइबेरिया मिशन में पूरी तरह महिला यूनिट तैनात करने वाला पहला देश था। आज विभिन्न UN मिशनों में 160 से ज़्यादा भारतीय महिला शांतिरक्षक तैनात हैं।
