नई दिल्ली। राष्ट्रबाण। फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर देश में 129 ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइटों को बंद किए जाने का मामला सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दूरसंचार विभाग के सचिव को तलब किया है। उनसे इस मामले में सरकारी स्तर पर हुई चूक और अदालती आदेशों का सत्यापन किए बिना वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश जारी किए जाने को लेकर जवाब मांगा गया है। यह पूरा मामला इलाहाबाद और राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से जारी किए गए कथित फर्जी आदेशों से जुड़ा है।
फर्जी आदेशों के आधार पर बंद की गईं 129 वेबसाइटें
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जालसाजों ने कथित फर्जी अदालती आदेश तैयार कर उन्हें असली दिखाने के लिए हाईकोर्ट का लोगो, मुहर और क्यूआर कोड तक इस्तेमाल किए। कुछ लोगों ने खुद को वकील बताकर ये दस्तावेज दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ईमेल किए। इसके बाद विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कुल 129 वेबसाइटें बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। इनमें पहले आदेश के तहत 34 और दूसरे आदेश के तहत 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था।
हाईकोर्ट के नाम और जज के हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल
रिपोर्ट के मुताबिक, जालसाजों ने फर्जी आदेशों में अदालत का नाम, न्यायाधीशों के हस्ताक्षर, आधिकारिक मुहर और क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया था, जिससे दस्तावेज पहली नजर में असली दिखाई दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से 14 अगस्त को जारी एक कथित आदेश पर न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद के नाम से हस्ताक्षर भी किए गए थे। इन दस्तावेजों को ईमेल के माध्यम से दूरसंचार विभाग तक पहुंचाया गया था।
सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहे फर्जी आदेश
इस मामले में एक और गंभीर पहलू सामने आया है। बताया जा रहा है कि कथित फर्जी आदेश कई महीनों तक दूरसंचार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहे। शनिवार तक एक फर्जी आदेश वेबसाइट पर मौजूद था, जबकि दूसरे आदेश को हटा दिया गया था। इस घटनाक्रम ने विभाग की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पीएमओ ने मांगा जवाब, शुरू हुई आंतरिक जांच
सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री कार्यालय के बुलावे पर दूरसंचार विभाग के सचिव को अपना दूसरे राज्य का दौरा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा। उनसे पूछा गया कि अदालत के आदेशों की प्रामाणिकता की जांच किए बिना इतनी बड़ी संख्या में वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश कैसे जारी कर दिए गए। मामला सामने आने के बाद संबंधित मंत्रालय ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है। वहीं, जांच एजेंसियों ने भी मामले से जुड़े दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड मांगे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि फर्जी आदेश तैयार करने और उन्हें सरकारी विभाग तक पहुंचाने के पीछे कौन लोग शामिल थे तथा वेबसाइटों को बंद करने की प्रक्रिया में किस स्तर पर लापरवाही हुई।
