नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। देश की राजनीति में इन दिनों महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि केंद्र सरकार विशेष सत्र के माध्यम से महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की कोशिश कर सकती है। हालांकि, बदलते राजनीतिक हालात के बीच अब विशेष सत्र के बजाय दिसंबर के पहले सप्ताह में संसद का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं।
संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित बदलावों में परिसीमन के माध्यम से लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का विकल्प भी शामिल बताया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था लागू करने का रास्ता तैयार किया जाए।
2023 में पारित हुआ था नारी शक्ति वंदन अधिनियम
गौरतलब है कि महिलाओं को विधायी संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संसद ने सितंबर 2023 में संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम पारित किया था। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
जनगणना और परिसीमन से जुड़ा है कानून का क्रियान्वयन
हालांकि, कानून के क्रियान्वयन को अगली जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। ऐसे में महिला आरक्षण को लागू करने से पहले संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है। अब सरकार इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए नए संवैधानिक प्रावधानों पर विचार कर रही है।
लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाने का विकल्प
प्रस्तावित योजना के तहत लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का विकल्प सामने आया है। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं। यदि सीटों की संख्या बढ़ाने की योजना आगे बढ़ती है तो नए निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना होगा। इसके साथ ही राज्यों के बीच सीटों का वितरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी महत्वपूर्ण विषय होंगे।
क्या है परिसीमन की प्रक्रिया?
परिसीमन का अर्थ जनसंख्या और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर लोकसभा तथा विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं और प्रतिनिधित्व का पुनर्निर्धारण करना है। इस प्रक्रिया के तहत यह तय किया जाता है कि किस राज्य और क्षेत्र को कितनी सीटें मिलेंगी। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी किया जाता है।
दक्षिण भारतीय राज्यों को सीटों के बंटवारे की चिंता
महिला आरक्षण और परिसीमन के बीच सीधे संबंध के कारण इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। दक्षिण भारत के कई राज्य पहले भी परिसीमन को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इन राज्यों का तर्क है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें भविष्य में सीटों के बंटवारे में नुकसान नहीं होना चाहिए।
राजनीतिक समीकरणों पर भी पड़ेगा असर
ऐसे में केंद्र सरकार के सामने महिला आरक्षण को लागू करने के साथ-साथ राज्यों के बीच संसदीय प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाए रखने की चुनौती भी होगी। परिसीमन और लोकसभा की सीटों में संभावित बढ़ोतरी का असर केवल संसद की सदस्य संख्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों के चयन और मौजूदा चुनावी समीकरणों पर भी पड़ सकता है।
आधिकारिक घोषणा का इंतजार
फिलहाल शीतकालीन सत्र की तारीखों और प्रस्तावित विधेयकों को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो आगामी सत्र महिला आरक्षण और देश की संसदीय व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।



