नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। भारतीय सेना में अधिकारियों की पदोन्नति व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। सेना ब्रिगेडियर के पद को समाप्त करने और कर्नल से सीधे मेजर जनरल तक पदोन्नति का रास्ता बनाने संबंधी प्रस्ताव आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखने की तैयारी कर रही है। इस संभावित बदलाव के पीछे सेना में वरिष्ठ पदों की सीमित संख्या और अन्य सरकारी सेवाओं की तुलना में अधिकारियों की धीमी पदोन्नति को प्रमुख वजह बताया जा रहा है। हालांकि, फिलहाल यह केवल प्रस्ताव है। सरकार की ओर से इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के बाद चर्चा में आया प्रस्ताव
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, 15 नवंबर को एक अखबार में प्रकाशित खबर के बाद सेना की पदोन्नति व्यवस्था में बदलाव का मुद्दा चर्चा में आया। रिपोर्ट में बताया गया कि भारतीय सेना अपने अधिकारियों के कैडर और पदोन्नति ढांचे में बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसे रक्षा मंत्रालय के माध्यम से आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के सामने रखा जा सकता है। प्रस्ताव स्वीकार होने की स्थिति में कर्नल के बाद ब्रिगेडियर के बजाय सीधे मेजर जनरल के पद तक पहुंचने की व्यवस्था बनाई जा सकती है। हालांकि, अभी तक ब्रिगेडियर का पद समाप्त नहीं हुआ है और न ही कर्नल से सीधे मेजर जनरल बनने का कोई नया नियम लागू किया गया है। सेना या रक्षा मंत्रालय की ओर से भी इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है।
वरिष्ठ पदों की सीमित संख्या बनी बड़ी चुनौती
इस प्रस्ताव के पीछे सबसे बड़ी वजह सेना में पदोन्नति के सीमित अवसर बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना का ढांचा पिरामिड के आकार का है। यानी निचले स्तर पर अधिकारियों के पदों की संख्या अधिक है, जबकि वरिष्ठ रैंक पर पहुंचने के साथ पदों की संख्या लगातार कम होती जाती है। उदाहरण के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के स्तर पर अधिकारियों की संख्या काफी अधिक है, जबकि ब्रिगेडियर और मेजर जनरल जैसे वरिष्ठ पद सीमित हैं। मीडिया रिपोर्ट में उद्धृत कैडर पुनर्गठन प्रस्ताव के अनुसार, सेना के करीब 86 प्रतिशत अधिकारी पद लेफ्टिनेंट कर्नल या उससे नीचे के स्तर पर हैं। वहीं कर्नल के पद लगभग 10.5 प्रतिशत, ब्रिगेडियर के 2.5 प्रतिशत और मेजर जनरल के केवल 0.8 प्रतिशत बताए गए हैं।
पदोन्नति में सेना और सिविल सेवाओं के बीच अंतर
रिपोर्ट के मुताबिक, सेना के किसी अधिकारी को मेजर जनरल के स्तर यानी पे लेवल-14 तक पहुंचने में लगभग 32 से 33 साल लग सकते हैं। इसके विपरीत आईएएस, आईपीएस और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को समान पे लेवल तक पहुंचने में करीब 16 से 18 साल लगने का दावा किया गया है। सेना का प्रस्ताव इसी पदोन्नति अंतर को कम करने और अधिकारियों के लिए वरिष्ठ पदों तक पहुंचने के अवसर बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। हालांकि, ये आंकड़े मीडिया रिपोर्ट में उद्धृत प्रस्ताव पर आधारित हैं। इन्हें सभी अधिकारियों की पदोन्नति का निश्चित समय नहीं माना जाना चाहिए।
पदोन्नति के लिए सेवा अवधि और चयन प्रक्रिया भी अहम
सेना में अधिकारियों की पदोन्नति केवल सेवा के वर्षों पर निर्भर नहीं करती। शुरुआती रैंकों में निर्धारित सेवा अवधि और पात्रता महत्वपूर्ण होती है, जबकि कर्नल और उससे ऊपर के कई पदों पर पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया, उपलब्ध रिक्तियां और संबंधित सेवा नियम भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में प्रस्तावित बदलाव लागू होने की स्थिति में सेना के कैडर ढांचे और पदोन्नति व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर सरकार के अंतिम निर्णय और रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है।



