नई दिल्ली, राष्ट्रबाण। कांग्रेस ने सोमवार को संसद के मानसून सत्र का अब तक औपचारिक समापन नहीं होने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर संसद का सत्रावसान नहीं किया है, ताकि गृह मंत्री अमित शाह को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। कांग्रेस का दावा है कि सरकार इस बहुमत के जरिए परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराना चाहती है।
जयराम रमेश ने 88 दिनों के अंतर पर उठाए सवाल
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा कि संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 88 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है। उनके मुताबिक, अनिश्चितकालीन स्थगन और सत्रावसान के बीच यह अब तक का सबसे लंबा अंतर है।
2008 का 87 दिनों का रिकॉर्ड भी टूटा
मानसून सत्र की आखिरी बैठक 13 अगस्त को हुई थी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन दोनों सदनों का औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ। इससे पहले वर्ष 2008 में मानसून सत्र के दौरान 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं हुआ था। जयराम रमेश ने दावा किया कि अब 88 दिनों का अंतर होने के साथ ही यह रिकॉर्ड भी टूट गया है।
संसदीय प्रक्रिया का हवाला देकर सरकार पर सवाल
जयराम रमेश ने संसदीय कार्यप्रणाली पर लिखी किताब ‘प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट’ का हवाला देते हुए कहा कि आमतौर पर लोकसभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने और उसके औपचारिक सत्रावसान के बीच दो से चार दिनों का अंतर होता है। उन्होंने बताया कि इससे पहले अधिकतम 28 दिनों का अंतर दर्ज किया गया था, जो 2015 के मानसून सत्र के दौरान सामने आया था। ऐसे में मौजूदा स्थिति को लेकर उन्होंने सरकार की संसदीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
किरेन रिजिजू के पत्र का भी किया जिक्र
जयराम रमेश ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के एक पुराने पत्र का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि रिजिजू ने 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखे पत्र में वर्ष 2008 के मानसून सत्र का जिक्र किया था। इस पत्र में भी 87 दिनों तक सत्रावसान नहीं होने की बात कही गई थी। जयराम रमेश के मुताबिक, सरकार के अपने आंकड़ों से भी स्पष्ट है कि अब 88 दिनों का अंतर हो चुका है और 2008 का रिकॉर्ड पीछे छूट गया है। कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम को परिसीमन से जुड़े विधेयकों के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कथित रणनीति से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, सरकार की ओर से इस आरोप पर प्रतिक्रिया का विवरण उपलब्ध नहीं है।
